म्हैसूर : देशातील आघाडीची माहिती-तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीजने त्यांच्या म्हैसूरमधील कार्यालयातून सुमारे ३५० ते ४०० प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. या वृत्तांवर इन्फोसिसने शुक्रवारी स्पष्टीकरण दिले. त्यात भरती धोरणातील अनिवार्य मूल्यांकनाचा भाग म्हणून, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना मूल्यांकन निकष पूर्ण करावे लागतात, असे म्हटले आहे. यात अपयशी ठरलेल्या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केेले गेले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना अडीच वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहिल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये नोकरीत रुजू करून घेण्यात आले. कंपनीच्या म्हैसूर कार्यालयातील बाधित प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीकडून संपूर्ण नोकरकपात प्रक्रिया कठोरपणे हाताळली जात आहे. कार्यालयाच्या दालनांत प्रवेश करताच फोन काढून घेतले जात असून कोणत्याही चर्चेशिवाय स्वाक्षरी करण्यास सांगितले जात आहे, असे एका कर्मचाऱ्यांने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

इन्फोसिसने यावर उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया नवीन नाही. सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळापासून ती सुरू आहे. कंपनीमध्ये काम सुरू ठेवण्यासाठी अंतर्गत मूल्यांकनात उत्तीर्ण व्हावेच लागते. सर्व प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन प्रयत्न करण्याची संधी दिली जाते.

‘सायलंट ले-ऑफ’ते वारे

‘इंडियन एक्सप्रेस’ दिलेल्या वृत्तानुसार, इन्फोसिसने अलीकडे ‘सायलंट ले ऑफ’ प्रक्रिया राबवली आहे. म्हणजेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट काढून टाकण्याऐवजी स्वेच्छेने राजीनामा देण्यास सांगून कर्मचारी कपात केली आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे आयटी क्षेत्राला मंदीचा सामना करावा लागल्याने अनेक कंपन्यांची नवीन ‘कॅम्पस भरती’ देखील मंदावली आहे. केवळ पदवी पूर्ण केलेल्या तरुणांना रुजू करून घेतले जात नाही. टीसीएस आणि विप्रो सारख्या कंपन्यांनीही कर्मचारी भरतीमध्ये विलंब झाल्याचे मान्य केले आहे.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Infosys technologies lay off around 350 to 400 trainees from its mysore office print eco news zws