मुंबई: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’ने झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी इंडसइंड बँकेची याचिका मान्य केली आहे. झीच्या काही कार्यकारी शाखा तिची कंपनी असलेल्या सिटी नेटवर्कच्या माध्यमातून संचालित केल्या जातात. सिटी नेटवर्कने इंडसइंड बँकेचे ८९ कोटी रुपये थकवले नसून, त्यासाठी बँकेचा हमीदार म्हणून झीविरोधात हे पाऊल टाकले गेले आहे. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कराराअंर्तगत झीचे सोनीमध्ये विलीनीकरण हे महत्त्वाच्या टप्प्यात असताना एनसीएलटीने इंडसइंड बँकेची ही याचिका मान्य केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे या प्रस्तावित विलीनीकरणांत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. काहींच्या मते दिवाळखोरीची याचिका दाखल केल्याने कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकारच संपुष्टात आल्याने, हा व्यवहारच बारगळू शकेल.
सध्याच्या दिवाळखोरी कायद्यानुसार, झीने बँकेची थकबाकी भरण्यास तयारी दर्शविल्यास विलीनीकरणाच्या मार्गातील अडसर दूर होतील. झीच्या वकिलाने एनसीएलटीच्या आदेशावर दोन आठवड्यांच्या स्थगितीची विनंती केली आहे. मात्र ती खंडपीठाने नाकारली आहे. झी आता या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाकडे धाव घेण्याची शक्यता आहे. अहवालांनुसार, सिटी नेटवर्ककडे विविध कर्जदारांकडून घेतलेली ८५० कोटी रुपयांहून अधिक देणी थकली आहे, त्यांनी इंडसइंड बँकेकडून घेतलेल्या कर्जसाठी झीच्या कर्ज सेवा राखीव खाते हमी करारांतर्गत कर्जाची हमी देण्यात आली होती.
झी-सोनी विलीनीकरणाचे काय होणार?
दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत, एकदा कंपनीवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली की, संबंधित कंपनीच्या मालमत्तेचे कोणतेही हस्तांतरण करता येत नाही. दिवाळखोरीची याचिका मागे घेतली जाणे हेच हे विलीनीकरण मार्गी लागण्याचा एकमेव उपाय आहे.