मागील त्रुटींची कबुली नव्हे, पण ‘हितसंबंधांच्या संघर्षां’बाबत कठोर भूमिका गरजेचीच’, नवीन ‘सेबी’प्रमुखांकडून आढाव्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा 

नवनियुक्त ‘सेबी’ अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत संचालक मंडळ सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता, गुंतवणूक आणि दायित्वांशी संबंधित हितसंबंधांचा संघर्ष आणि प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) नियमांचा तपशीलवार आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रस्तावित समितीमध्ये संवैधानिक किंवा वैधानिक किंवा नियामक संस्था, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अनुभव असलेल्या आणि समर्पक पार्श्वभूमी असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे पांडे म्हणाले. समितीच्या सदस्यांची नावे योग्य वेळी जाहीर केली जातील. सदस्यांनी संमती दिल्यानंतर लवकरच समिती स्थापन केली जाईल, असे पांडे यांनी नमूद केले.

पांडे यांच्या पूर्वसुरी आणि फेब्रुवारीच्या अखेरीस पदभार सोडलेल्या माधवी पुरी बुच, यांच्यावर गेल्या वर्षी आता हिंडेनबर्ग रिसर्चने हल्ला चढवला होता. बुच यांच्या आणि त्यांच्या पतीच्या बर्म्युडा आणि मॉरिशसमधील अशा कंपन्यांमध्ये ‘सुप्त’ मालमत्ता आहेत, ज्यात अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी यांच्या मोठ्या बंधूंचीही गुंतवणूक आहे, असा या अमेरिकी कंपनीचा आरोप होता. अदानी समूहाविरुद्धच्या फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशीत टाळाटाळ यासाठीच केली गेली, असे हिंडेनबर्गने म्हटले होते. अर्थात बुच आणि अदानी समूह दोघांनीही सर्व हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

थापि प्रस्तावित समितीच्या स्थापनेकडे अलिकडच्या काळात झालेल्या त्रुटींची कबुली म्हणून पाहिले जाऊ नये, अशी पांडे यांनी पुस्ती जोडली.
संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर, निर्णयांसंबंधी घोषणेसाठी पत्रकार परिषदा घेण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करणार असल्याचे पांडे म्हणाले. या आधी प्रकटीकरण नियम हे २००८ मध्ये करण्यात आले होते आणि नियामक संस्थेसंबंधी विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्या नियमांचा आढावा घेणे आवश्यक बनले होते, असे ते म्हणाले.

समिती करणार काय?

० हितसंबंधांचा संघर्ष, प्रकटीकरणे आणि संबंधित बाबींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या विद्यमान चौकटीचा व्यापक आढावा घेणे आणि शिफारसी करणे
० ‘सेबी’ संचालक मंडळ सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिक वर्तन याबाबत उच्च मानके निश्चित करणे
० नियम-उल्लंघनाच्या परिस्थितीतून अधिकारी स्वतःला कसे दूर ठेवू शकतात, असे उपाय सुचविणे
० समितीचे घटक व कार्य हे ‘सेबी’पासून स्वतंत्र असेल, ज्यामध्ये बाजार नियामकांचा केवळ सचिवीय सहभाग असेल.