पीटीआय, नवी दिल्ली

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

देशांतर्गत आघाडीवर खासगी गुंतवणूक वाढत नसली तरीही सरकारच्या भांडवली खर्चातील वाढीमुळे सरलेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने मंगळवारी वर्तविला.

एप्रिल-जून २०२४ या पहिल्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था ६.७ टक्क्यांनी वाढली. मात्र लोकसभेसह महत्त्वाच्या राज्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे सरकारी भांडवली खर्चात घट झाल्याने सप्टेंबर तिमाहीत विकासवेग ५.४ टक्के असा सात तिमाहीतील नीचांकी पातळीपर्यंत खाली घरंगळला आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत भांडवली आणि महसूल खर्चासह एकूण सरकारी खर्चात झालेली मोठी वाढ, सेवा निर्यातीत उच्च वाढ, माल निर्यातीत सुधारणा, प्रमुख खरीप पिकांच्या उत्पादनातील वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पूरक ठरली आहे. काही ग्राहक-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये सणोत्सवाच्या हंगामात वाढ दिसून आली, जरी शहरी मागणी कमी झाली आली तरीही मागील तिमाहीत खाणकाम आणि वीज यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा दिसून आली, असे ‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले.

एकंदरीत, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत मागील तिमाहीतील सात तिमाहींच्या नीचांकी दराच्या तुलनेत जीडीपी वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र ही कामगिरी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) वर्तविलेल्या अंदाजांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, असे नायर म्हणाल्या. सरकारच्या भांडवली खर्चातील वार्षिक विस्तार मागील तिमाहीतील १०.३ टक्क्यांवरून तिसऱ्या तिमाहीत ४७.७ टक्क्यांच्या सहा तिमाहींच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. परिणामी तिसऱ्या तिमाहीत ‘जीडीपी’मध्ये वाढीची शक्यता आहे. जानेवारीमध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजात, ‘एनएसओ’ने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.४ टक्के अशी ४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर राहिल, असा अंदाज वर्तविला आहे. तर रिझर्व्ह बँकेला ६.६ टक्के विकासवेग अपेक्षित आहे.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The countrys gross domestic product gdp is estimated to grow at a rate of 6 4 percent in the third quarter of the financial year print eco news ssb