नवी दिल्ली : विविध क्षेत्रातील ऑनलाइन मंचावर हंगामी तत्त्वावर कार्यरत सुमारे १ कोटी गिग कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन योजनेच्या प्रस्तावावर लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कामगार मंत्रालयाकडून मंजुरी घेतली जाणे अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योगदान दिले जाईल.
एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑनलाइन मंचावर काम करणाऱ्या एक कोटी गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यांना सरकारकडून ओळखपत्रे प्रदान केली जाणार असून त्यामुळे ई-श्रम पोर्टलवर त्यांची नोंदणी सुरू होईल. शिवाय या कामगारांना पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवेचा लाभही दिला जाईल. याचा सुमारे १ कोटी गिग कामगारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत.
नोंदणीनंतर गिग कामगारांना विविध सरकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास देखील मदत होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालय या संबंधित यंत्रणेवर काम करत आहे. वस्तू आणि सेवा कराप्रमाणेच (जीएसटी) प्रत्येक व्यवहारावर ओला, उबर सारख्या ऑनलाइन मंचाद्वारे या कामगारांच्या उत्पन्नावर टक्केवारी म्हणून सामाजिक सुरक्षा योगदान म्हणून संग्रहित केले जाऊ शकते.
गिग कामगार एकाच वेळी दोन किंवा अधिक मंचावर काम करू शकतात. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ‘युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर’ प्रदान करून नोंदणी करण्यासाठी ऑगस्ट २०२१ मध्ये ‘ई-श्रम पोर्टल’ सुरू करण्यात आले. २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत, ३०.५८ कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांनी आधीच ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत, विविध केंद्रीय मंत्रालये किंवा विभागांच्या १२ योजना ई-श्रम पोर्टलशी जोडल्या गेल्या आहेत.
निवृत्तिवेतन योजना कशी असेल?
या योजनेअंतर्गत कामगारांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांचे निवृत्तिवेतन निश्चित झाल्यावर दोन पर्याय दिले जाऊ शकतात. एक तर तो निवृत्तीसमयी मिळणारा निधीवर नियमित व्याज मिळवू शकतो किंवा संचित निधी एका निश्चित कालावधीसाठी समान हप्त्यांमध्ये विभागून घेऊ शकतो. मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी अंशदानाचे प्रमाण अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd