माधवी पुरी-बुच यांना सेबीच्या अध्यक्षपदी मुदतवाढ नाहीच; अर्थ मंत्रालयाने मागवले इच्छूक उमेदवारांचे अर्ज

२०२२ मध्ये माधवी पुरी बुच या सेबीच्या अध्यक्षा होण्याआधी अजय त्यागी अध्यक्ष होते. अजय त्यागी यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला. सेबीच्या कायद्यानुसार, अध्यक्षाची नियुक्ती कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्यानुसार केली जाते. तथापि, त्यागी यांनी ज्यांच्याकडून पदभार घेतला ते यू. के. सिन्हा हे दोनदा मुदतवाढ मिळाल्याने सहा वर्षे सेबीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत होते. तर त्याआधी सर्वात जास्त काळ म्हणजे सात वर्षांसाठी सेबीचे अध्यक्षपद हे डी. आर. मेहता यांनी भूषवले आहे. माधवी पुरी यांचा कार्यकाळ मात्र वाढवला जाणार नसल्याचं जवळपास स्पष्ट आहे.

वादग्रस्त कारकीर्द

सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा अशी माधवी पुरी बुच यांची देशभर ओळख निर्माण झाली आहे. याआधी सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्या म्हणून बुच यांची कारकीर्द राहिली आहे. मार्च २०२२ मध्ये त्यांची सेबीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र हिंडेनबर्गने सेबी व भारतीय भांडवली बाजारातील घोटाळ्याचा दावा केला आणि काही पुरावे सादर केले होते. त्यानंतर माधवी पुरी यांना चौकशीचा सामना करावा लागला. हिंडेनबर्गच्या अहवालात असं नमूद आहे की माधवी बुच व त्यांचे पती धवल बुच यांचे बर्म्युडा व मॉरिशस फंडांमध्ये छुपी हिस्सेदारी होती, ज्यांचा वापर विनोद अदाणींनी (आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी) केला होता. अदाणींच्या भांडवली बाजारातील घोटाळ्याबद्दल हिंडेनबर्गने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध केला होता.