शिक्षण ही एक मूलभूत गरज आहे. शिक्षण ही सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्लीही आहे. दरवर्षी केंद्र आणि राज्यातील सरकारकडून अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे शिक्षणाच्या नवनवीन संधी आणि दालने भारतात आणि भारताबाहेर उघडत आहेत. नागरिकांचे राहणीमान उंचावल्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या आणि शिक्षणाच्या सुविधादेखील वाढत आहेत. त्यानुरूप शिक्षणावर होणारा खर्चसुद्धा कैक पटीने वाढला आहे. शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणा किंवा नागरिकांची रोकड तरलता वाढण्यासाठी म्हणा प्राप्तिकर कायद्यात या खर्चानुरूप काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. अशा सवलती दिल्या असताना, पाल्याला शिक्षणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठवताना ५ टक्के कर गोळा (टीसीएस) केला जातो. त्यामुळे शिक्षणासाठी पैशाचे नियोजन करताना ५ टक्के जास्त रकमेची तरतूद करावी लागते.
शिक्षणासाठी प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी कोणत्या त्या बघूया :
‘कलम ८० सी’नुसार उत्पन्नातून वजावट :
या कलमानुसार वैयक्तिक करदात्याने ट्यूशन फी भरली असल्यास उत्पन्नातून वजावट मिळते. ही सवलत हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (एचयूएफ) मिळत नाही. करदात्याला फक्त दोन मुलांच्या ट्यूशन फीची सवलत या कलमानुसार घेता येते. जर एखाद्या करदात्याला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तर फक्त दोन मुलांच्या फीची वजावट करदाता घेऊ शकतो. पती आणि पत्नी या दोघांचे उत्पन्न करपात्र असेल तर पती आणि पत्नी वेगवेगळी वजावट या कलमानुसार घेऊ शकतात. पतीला दोन मुलांच्या फीची आणि पत्नीला दोन मुलांच्या फीची वजावट मिळू शकते. म्हणजे एका करदात्याला चार मुले असतील तर दोन मुलांच्या फीची वजावट पती घेऊ शकतो आणि दोन मुलांच्या फीची वजावट पत्नी घेऊ शकते. म्हणजेच एका कुटुंबात चार मुलांच्या फीची वजावट घेता येते. दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या फीची वजावटसुद्धा या कलमानुसार घेता येते. करदात्याने स्वतःच्या किंवा पती/पत्नीच्या शिक्षणासाठी भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. तसेच देणगी, इमारत निधी, विकास निधी, टर्म फी, विलंब शुल्क, प्रवास खर्च, वसतिगृह यावर केलेल्या खर्चाची वजावट या कलमानुसार मिळत नाही. शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था यांच्या पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी भरलेल्या फीची वजावटच करदाता घेऊ शकतो. अभ्यासक्रम अर्धवेळ असेल तर सवलत मिळत नाही. खासगी शिकविण्या, कोचिंग क्लासेसना भरलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, किंवा इतर शैक्षणिक संस्था ही भारतात असणे गरजेचे आहे. भारताबाहेरील संस्थांसाठी या कलमानुसार वजावट मिळत नाही. प्राप्तिकर खात्याने २०१५ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार प्री-नर्सरी, प्ले-स्कूल आणि नर्सरी यांना दिलेल्या फीची वजावट मिळू शकते.
हेही वाचा – Money Mantra: बचतीचा बेस
या कलमानुसार फीची वजावट घ्यावयाची असल्यास फी प्रत्यक्षात दिली असली पाहिजे. नुसत्या देय असलेल्या फीची वजावट मिळत नाही. या कलमानुसार मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये इतकी आहे. म्हणजेच ट्यूशन फी, विमा हप्ता, गृह कर्जाची मुद्दल रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी, मुदत ठेव वगैरे मिळून ‘कलम ८० सी’अंतर्गत वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये इतकी आहे.
शैक्षणिक भत्ता :
करदाता नोकरी करीत असेल आणि त्याला मुलांच्या शिक्षणासाठी भत्ता मिळत असेल तर त्या भत्त्याची काही रक्कम करमुक्त असते. परंतु करमुक्त भत्त्याची मर्यादा प्रत्येक मुलासाठी दरमहा फक्त १०० रुपये इतकी आहे. ही करमुक्तता फक्त दोन मुलांसाठी लागू आहे. सध्या शिक्षण खूप महाग झाले आहे, त्यामानाने ही करमुक्त भत्त्याची मर्यादा खूप कमी आहे. जर करदात्याचा मुलगा वसतिगृहात राहून शिकत असेल तर प्रत्येक मुलासाठी दरमहा ३०० रुपयांपर्यंतचा भत्ता करमुक्त आहे. ही करमुक्ततासुद्धा दोनच मुलांसाठी लागू आहे.
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची सवलत
हल्ली शिक्षणावर होणारा खर्च खूप वाढला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सवलत ‘कलम ८० ई’ नुसार प्राप्तिकरात मिळते. उच्च शिक्षणामध्ये सिनीयर सेकण्डरी किंवा तत्सम परीक्षेनंतर घेतलेल्या शिक्षणाचा समावेश होतो. हे शिक्षण भारतात किंवा भारताबाहेर घेतले असले तरी चालते. व्यावसायिक शिक्षणाचासुद्धा यात समावेश होतो. या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त वैयक्तिक करदात्यांनाच उपलब्ध आहे, हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी ही वजावट मिळत नाही. स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची वजावट मिळते. नातेवाईकांमध्ये पती/पत्नी, मुले, आणि विद्यार्थी, ज्याचा करदाता हा कायदेशीर पालक असेल, यांचा समावेश होतो.
उच्च शिक्षणासाठी कर्ज हे फक्त बँक, केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या वित्त-संस्था किंवा अनुमोदित केलेल्या धर्मादाय संस्था याकडूनच घेतले असेल तर त्या कर्जावरील व्याजाची वजावट या कलमानुसार मिळते. मित्राकडून, नातेवाईकांकडून, किंवा वर सूचित केलेल्याव्यतिरिक्त कोणाकडूनही कर्ज घेतले असेल तर त्यावर भरलेल्या व्याजाची वजावट मिळत नाही.
उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या वजावटीला मर्यादा नाही. कर्जाच्या व्याजाची वजावट प्रारंभिक वर्ष आणि त्यानंतरची पुढची सात वर्षे वजावट घेता येते. जर कर्ज या पूर्वी फेडले तर वजावट त्या कालावधीपर्यंतच मिळते. प्रारंभिक वर्षे म्हणजे ज्या वर्षापासून शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरण्यास सुरुवात झाली.
हेही वाचा – वित्तरंजन : गुंतवणुकीचे अपारंपरिक पर्याय
या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त शैक्षणिक कर्जावरील व्याजासाठी मिळते. मुद्दल परतफेडीवर कोणतीही वजावट मिळत नाही. शैक्षणिक कर्ज हे करदात्याच्या नावाने असले पाहिजे.
मोफत शिक्षण किंवा सवलतीत शिक्षण :
जर करदाता पगारदार असेल आणि मालकाने पगारदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात शिक्षण सुविधा दिली असेल तर त्याची करपात्रता खालीलप्रमाणे :
– जर मालकाची शैक्षणिक संस्था असेल तर : जर शिक्षण संस्थेची मालकी पगारदाराच्या मालकाची असेल, ती संस्था त्याने संचालित केली असेल आणि मालकाने पगारदाराच्या सदस्यांना मोफत शिक्षण दिले असेल तर, त्या भागात, त्यासारख्या शैक्षणिक संस्थेत भराव्या लागणाऱ्या शुल्काएवढी रक्कम पगारदाराच्या उत्पन्नात ‘परक्विझिट’ (पर्क) म्हणून गणली जाते आणि त्यावर पगारदाराला कर भरावा लागतो. जर हे शुल्क प्रत्येक मुलासाठी दरमहा १,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ही रक्कम उत्पन्नात ‘परक्विझिट’ म्हणून गणली जात नाही. जर मालकाने सवलतीच्या दरात शिक्षण सुविधा दिली असेल तर, पगारदाराने भरलेली शुल्काची रक्कम ‘परक्विझिट’मधून वजा होते आणि बाकी रकमेवर पगारदाराला कर भरावा लागतो.
– जर मालकाची शैक्षणिक संस्था नसेल तर : मालकाने पगारदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या शिक्षणासाठी केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम पगारदाराच्या उत्पन्नात ‘परक्विझिट’ म्हणून गणली जाते. मालकाने पगारदाराकडून काही रक्कम वसूल केली असल्यास ती रक्कम ‘परक्विझिट’मधून कमी केली जाते.
भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास टीसीएस :
तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या सुधारणेनुसार उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के अतिरिक्त कर (टीसीएस) गोळा केला जातो. १ जुलै २०२३ पासून २० टक्के कर गोळा करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती, ही तरतूद आता १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे. शिक्षणासाठी आणि वैद्यकीय कारणासाठी ७ लाख रुपयांपर्यंत हा कर असणार नाही. परंतु त्यापेक्षा जास्त रक्कम पाठविल्यास ७ लाख रुपयांपुढील रकमेवर ५ टक्के कर गोळा केला जाईल. शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर ५ टक्क्यांंऐवजी ०.५ टक्के दराने कर गोळा केला जाईल.
pravindeshpande19S66@rediffmail.com