व्यवहार करताना रोखीने देवाणघेवाण करण्याची एक पद्धत आहे. असे व्यवहार करणे खूप सोपे आणि सोयीस्कर आहे. यामध्ये व्यवहार लगेच संपतो आणि विक्रेत्याला लगेच त्याच्या मालाचा किंवा सेवेचा परतावा मिळतो. यासाठी व्यवहार करणाऱ्यांना रोख रक्कम स्वतःकडे ठेवावी लागते आणि यामध्ये जोखीम सुद्धा आहे. परंतु आता असे व्यवहार करताना अनेक पर्याय आहेत, जसे बँक निधी हस्तांतरण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) , वगैरे अनेक सुरक्षित पद्धती अस्तित्वात आल्या आहेत आणि यात सुरक्षेच्या बाबतीत सुधारणा सुद्धा होत आहेत. छोटी आस्थापने, रिक्षा, टॅक्सी, बस, रेल्वे वगैरे सुद्धा आता कार्ड किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारतात.
रोखीच्या व्यवहारांचा माग घेणे अवघड असल्यामुळे, रोख रक्कम ही खात्यात न आणता, त्यावर करचुकवेगिरी होण्याची शक्यता जास्त असते आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होऊ शकते. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला घातक तर आहेच तसेच प्रामाणिक करदात्यासाठी अन्यायकारक आहे, अशा व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात काही तरतुदी आहेत. या तरतुदीद्वारे रोखीचे व्यवहारांवर मर्यादा आणल्या आहेत. ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने दिल्यास किंवा स्वीकारल्यास दंडाच्या तरतुदी आहेत.
रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा
कायद्यानुसार करदात्याला काही व्यवहार रोखीने करण्यास मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. करदात्याने या मर्यादा काय आहेत, हे जाणून घेतले पाहिजे. काही महत्त्वाच्या रोखीच्या व्यवहारावरील मर्यादा आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होतात हे थोडक्यात खालीलप्रमाणे :
१. रोखीने खर्च : जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करतात त्यांनी १०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम एका दिवसात एका व्यक्तीला दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. मालवाहू गाड्या चालविण्याकरता, भाड्याने घेण्यासाठी पैसे दिले जातात, त्याच्यासाठी ही मर्यादा ३५,००० रुपये आहे. याला काही अपवाद आहेत. रिझर्व्ह बँक, बँका, कृषी पतसंस्था, वगैरे यांना या तरतुदीतून वगळले आहे. तसेच, सरकारकडे कर भरणे, शेती किंवा पशु उत्पादनासाठी देय रक्कम, रेल्वेचे मालवाहतूक शुल्क भरणे/वॅगनचे बुकिंग करणे यांना देखील या तरतुदी लागू होत नाहीत.
२. कर्ज किंवा ठेव रक्कम : कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून रोखीने स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कम सुद्धा या मर्यादेत गणली जाते. सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना रोखीने रक्कम स्वीकारण्यास किंवा देण्यास निर्बंध नाहीत त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. याशिवाय रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांना सुद्धा ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. प्राथमिक कृषी पतसंस्था, प्राथमिक सहकारी कृषी संस्था यांच्यासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपयांची आहे.
३. ठेव किंवा कर्जाची परतफेड : कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी, किंवा इतर व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते.
४. स्थावर मालमत्तेसंबंधी : कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही याला सुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे.
५. रक्कम स्वीकारण्याची मर्यादा : कोणतीही व्यक्ती २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट, वगैरे).
६. इतर मर्यादा : धर्मादाय संस्थांना, राजकीय पक्ष यांना २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची देणगी, मेडिक्लेम विमा हफ्ता हा रोखीने दिल्यास त्याची वजावट मिळत नाही.
७. उद्योग-व्यवसाय करणारे : या करदात्यांनी उद्योग-व्यवसायासाठी मालमत्ता खरेदी केल्यास त्यावर ते घसाऱ्याची वजावट उत्पन्नातून घेऊ शकतात. ही मालमत्ता रोखीने खरेदी केल्यास या घसाऱ्याची वजावट घेऊ शकत नाही.
रोखीने कर्ज घेणे किंवा परतफेड करणे, तसेच स्थावर मालमत्तेसाठी रोखीने व्यवहार करणे, हे महागात पडू शकते त्यावर रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. मात्र काही प्रसंगात (जसे वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन प्रसंग) नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे किंवा देणे अपरिहार्य असते, अशावेळी दंड माफ होऊ शकतो, असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिलेले आहेत.
रोख रक्कम बँकेतून काढल्यास उद्गम कर :
करदात्याने बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिसच्या एका किंवा जास्त खात्यातून पैसे रोखीने काढल्यास त्यावर उद्गम कर (टीडीएस.) कापण्याची तरतूद आहे. करदात्याने १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिसमधील एका किंवा जास्त खात्यातून एका वर्षात रोखीने काढल्यास त्यावर २ रटक्के इतक्या दराने उद्गम कर कापण्यात येतो. करदात्याने मागील ३ वर्षांचे विवरणपत्र दाखल न केल्यास २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर (परंतु १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी) २ टक्के दराने आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के दराने उद्गम कर बँकेला कापून तो सरकारजमा करावा लागतो. सहकारी संस्थांसाठी ही मर्यादा ३ कोटी रुपये आहे. ही उद्गम कराची तरतूद केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कमिशन एजंट किंवा व्यापाऱ्यांना कृषी मालाच्या खरेदीच्या खात्यावर पैसे देण्यासाठी लागू नाही. तसेच सरकारने, बँकेने, पोस्ट ऑफिसने, एटीएम ऑपरेटर, वगैरेने पैसे काढल्यास ही तरतूद लागू नाही.
अनुमानित करासाठी उलाढालीची मर्यादा
दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या ठराविक उद्योगांना अनुमानित कराच्या तरतूद लागू होतात. विक्रीचे पैसे रोखीने मिळाल्यास ८ टक्के आणि रोखी व्यतिरिक्त माध्यमातून मिळाल्यास ६ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा दाखवून त्यावर कर भरता येतो. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची रोखीने जमा एकूण उलाढालीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असेल त्यांच्यासाठी ही २ कोटीची मर्यादा ३ कोटी रुपये असेल. तसेच ज्या करदात्यांच्या ठराविक व्यवसायाची रोखीने जमा एकूण जमा रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असेल, त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदीसाठी उलाढालीची मर्यादा ५० लाख रुपयांच्या ऐवजी ७५ लाख रुपयांची असेल.
लेखापरीक्षणापासून सुटका :
उद्योग करणारी व्यक्ती, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्या जास्त आहे, अशांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून वेळेत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील तर त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही.
या तरतुदींमुळे रोखीचे व्यवहार नक्कीच कमी होतील. करदात्याने या मर्यादा जाणून घेऊन व्यवहार केल्यास कायद्याचे पालन होऊन अतिरिक्त कर आणि दंडापासून सुटका करून घेता येईल.
प्रविण देशपांडे pravindeshpande1966@gmail.com