भक्कम पगार, भत्ते, आटोपशीर काम, प्रतिष्ठित आणि भलतीच अब्रूदारही… सरकारी नोकरीकडे असेच पाहिले जाते. पण आता ‘जात होते’ असे म्हणावे लागावे असेच चित्र आहे. म्हणजे सरकारी नोकरी अनेकांना नकोशी झालीय का? उपलब्ध आकडेच तपासून घेऊ.बँकांचेच उदाहरण पाहा. आता बँक कर्मचारी म्हणजे सरसकट सरकारी नोकरदार नव्हे. अनेक बँका खासगी आहेत, तर आज थोडक्या बँका सरकारी आहेत. निवड, नियुक्त्या, वेतनमान, भत्ते, सुविधा आणि जबाबदाऱ्यादेखील सरकारी नियमांद्वारे ठरत असल्याने सरकारी बँकांतील कर्मचारी हे सरकारी नोकरच. या बँकांतील कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे की, कामाचा व्याप वाढत गेला, पण त्या तुलनेत कर्मचारी संख्या लक्षणीय घटत गेली आहे. दशकांपासून असलेले सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण बँकांमध्ये कमी झालेले का दिसावे? तर सरकारचे म्हणणे त्या उलट आहे.
सरकार म्हणते की सरकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या २०११ मधील ६.१८ लाखांवरून वाढून, जानेवारी २०२५ पर्यंत ७.५८ लाख झाली आहे. म्हणजेच १४ वर्षांच्या काळात त्यात जवळपास सव्वा लाखांची वाढ झाली, असे अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले. कर्मचारी संघटनांच्या मते, प्रत्यक्षात याच काळात तितक्याच प्रमाणात कर्मचारी संख्या घटली आहे. आता दोहोंपैकी कोण खरे हा वादाचा विषय आहे. तथापि निवृत्ती आणि अनियोजित निर्गमन, बडतर्फी यातून नैसर्गिकरीत्या झालेल्या गळतीला जमेस न धरता, बँकांमध्ये पुरेसा कर्मचारी भरती झाल्याचा सरकारचा आग्रह हा कर्मचारी गळती दराकडे (Employee Turnover Rate) कानाडोळा करणारी दिशाभूल असल्याचेच दिसून येते.
कर्मचारी गळती दर म्हणजे विशिष्ट कालावधीत कर्मचारी (स्वेच्छेने किंवा अनिच्छेने) सोडून जाण्याचा दर. सोडून जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला त्या कालावधीत, सामान्यतः एका वर्षातील सरासरी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येने भागून हा दर टक्केवारीच्या रूपात मोजला जातो. तो जास्त असणे याचा अर्थ बरेच कर्मचारी निघून जात आहेत.
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी संख्या गेल्या १३ वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर आली आहे, हे अन्य कोणी नाही तर रिझर्व्ह बँकेचीच आकडेवारी सांगते. कर्मचारी गळती दर हा बँकांमध्ये सरसकट २५ टक्के आहे आणि सरकारी बँकांमध्ये तो तुलनेने खूपच अधिक आहे, असेही तिचेच म्हणणे. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अखेरीस सरकारी बँकांतील मनुष्यबळ हे अर्थराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे जरी ७,५६,०१५ इतके असले तरी, २०११ पासून ते जवळजवळ आहे त्याच पातळीवर आहे. उलट आर्थिक वर्ष २०१७ मधील ८,५७,५०० या पातळीवरून ते लक्षणीयरीत्या घसरले आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचा अहवालच सांगतो. या अहवालाचाच हवाला देत कर्मचारी संघटना आणखी एक गंभीर गोष्ट सांगतात. २०१३ ते २०२४ दरम्यान, लिपिक कर्मचाऱ्यांची संख्या तब्बल दीड लाखांनी कमी झाली. सारा भर हा हंगामी आणि कंत्राटी स्वरूपाच्या भरतीवर आहे. याच्या अगदी उलट खासगी क्षेत्रातील बँकांची कर्मचारी संख्या २०११ मधील १.७ लाखांवरून, २०२४ मध्ये ८.४६ लाखांवर म्हणजेच जवळपास पाच पटीने वाढली. ही तौलनिक आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेला अधोरेखित करणारी आणि दशकापासून सरकारी बँकांमध्ये कर्मचारी संख्याबळ आहे तितकेच आहे, असे ती का म्हणते हेदेखील स्पष्ट करते.
नवीन स्पर्धात्मक व्यवस्थेत जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप विस्तारत जाऊन, सरकारी मालकीच्या बँकेत काम करणे म्हणजे आता आठ तासांची आरामदायी नोकरी राहिलेली नाही, हेही एक वास्तव. सरकारी बँकांतील नोकरीपेक्षा, नव्या जमान्याच्या फिनटेक अर्थात तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय सेवांचे क्षेत्र आजच्या पिढीला अधिक रोमहर्षक वाटावे, हेदेखील नवलाचे नाही. परंतु यापेक्षा अधिक गंभीर हे की, सेवानिवृत्ती, राजीमामा मृत्यू, बडतर्फी यामुळे ज्या जागा रिक्त झाल्या, त्या सरकारी बँकेत नंतर अभावानेच भरल्या गेल्यात. बँक कर्मचाऱ्यांचे नेते देवीदास तुळजापूरकर यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या उत्तरात, एकट्या स्टेट बँकेत २०१८ पासून सात वर्षांत अशा तब्बल ४५ हजार जागा रिक्त झाल्या. यातील एक-तृतीयांश जागा या लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. ज्यामुळे उरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोजा वाढला आहे, पर्यायाने ग्राहकांना अपेक्षित चांगली सेवा मिळत नाही अशा तक्रारीही वाढल्या. म्हणजेच सरकारी बँका आणि त्यांच्या सेवेबाबत नकारात्मकतेला सरकारचे अलिखित नोकरभरती स्थगितीचे धोरण जबाबदार, असाही तुळजापूरकर यांचा आरोप. त्यांच्या मते खासगीकरणाचा ध्यास जडलेले सरकार असे जाणूनबुजूनच करत असावे.
बँकिंगचे विकसित स्वरूप – वाढते डिजिटल व्यवहार, वाढते ग्राहक आणि केंद्राच्या वारेमाप सरकारी योजना, त्यातच लाडकी बहीण व तत्सम राज्यांच्या उधळमाधळ योजना वगैरे सर्व सरकारी बँकाच राबवत असतात. मुळात बँका या देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेचा कणा आणि त्यातील प्रत्येक कर्मचारी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा चालक असलेला महत्त्वपूर्ण घटक ही बाब धोरणकर्ते आणि ही भूमिका प्रत्यक्षात वटवणारा कर्मचारी दोहोंनाही पुरती उमजलेली नाही, हेच सर्वाधिक खेदजनक!