सचिन रोहेकर
टाळेबंदीचे करडे अंतरंग..
दुष्ट, अभद्र गोष्टींपासून मुक्तता हवी असेल, तर काही कठोर गोष्टींची सक्ती आणि जाच सोसावा लागणे अपरिहार्यच.
अंदाजपत्रकीय चलाखी
मे महिन्यापासून राबविलेल्या ‘गरीब कल्याण योजना’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारत मोहिमांवर सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ टक्के, म्हणजे जवळपास २७ लाख कोटी खर्च केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
हडकुळ्या म्हातारपणाचा जोखीमपट
आपल्या व्यवस्थेतील कलहग्रस्त समाजजीवन हे आर्थिक ओढग्रस्ततेचे चटके अधिक तीव्र बनविते
बंदा रुपया : मातीतील शोधक पेरा
उद्योजक जर पहिल्या पिढीचा असेल तर विशेष गुणसंपदा आणि शिक्षण-प्रशिक्षणही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
बँकाच भारवाही!
बँकांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढे आलेल्या या आराखडय़ात बँकांच्या सक्षमीकरणाचा पैलूच दुर्लक्षिला गेला
नुकसान ८ लाख ८० हजार कोटींचे, …शिवाय बेरोजगारीही
आजही जागतिक स्तरावर एक युद्धच सुरू आहे. शत्रुपक्षात एक अतिसूक्ष्म विषाणू आहे.
समजून घ्या.. सहजपणे, EMI स्थगिती – दीर्घावधीत कर्जभार वाढविणारेच
या ईएमआय स्थगितीने कर्जदारांवरील आर्थिक ताण अल्पावधीतील हलका केला जाईल, मात्र दीर्घ मुदतीत त्यातून कर्जभार आणखीच वाढेल असे दिसून येते
पराधीन आहे जगती..
मंदावलेल्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेने मान टाकलीच होती. धडधड सुरू असलेले सेवा क्षेत्रही आता थंडावले आहे
राष्ट्रहितासाठी.. बचत टाळा, खर्च करा
थेट शेती क्षेत्राला तरतुदीत फार मोठी वाढ नसली तरी ग्रामीण क्षेत्रावर अर्थसंकल्पाचा भर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सूक्ष्म-लघू-मध्यम क्षेत्रच उद्योगी महाराष्ट्राचे मानचिन्ह!
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ४५० दशलक्ष डॉलरवर आहे.
नोटाबंदी आणि जीएसटीने वाढवला मंदीचा दाह
निश्चलनीकरणानंतर सुरू झालेल्या आर्थिक पडझडीचे गांभीर्य लपवले गेले.
जग सारे ‘उल्हास’नगर..
. २००८ सालच्या वित्तीय अरिष्टाने जगाला कवेत घेतले त्या वेळी आलेले त्यांचे हे पुस्तक.
पिकेटी समजावून घेताना..
राष्ट्रीय संपत्तीवरील या जातवर्णवर्चस्वाला तोडू शकेल असा ‘वारसा कर’ तर भारतात अस्तित्वातच नाही.
आशेचे पंख पालवले..
पहिल्यांदाच ११ महिन्यांपूर्वीच्या पूर्वअंदाजाच्या तुलनेत आयएमएफ आता अधिक आशावादी असल्याचे दिसून येत आहे.
फुटतील का सारी देवळे आणि तुरुंग?
विज्ञान, विवेकाची भाषा करणाऱ्या पुरोगाम्यांनीच विज्ञानाला पुरेपूर जाणलेले नाही.
सामान्य ग्राहकांना दंड-शुल्कवसुलीचा जाच ; बँकांचे उखळ पांढरे
सामान्यजनांना त्यांच्या पैशासाठी बँकांपुढे याचकासारख्या रांगा लावाव्या लागल्या
