लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागून आता बराच काळ लोटला आहे. जून महिन्यात येणाऱ्या मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनच्या अंदाजावर एव्हाना शेअर बाजाराचे आडाखे ठरायला सुरुवात झाली आहे. भारतातील कृषीविषयक बाजारपेठ सर्वथा मान्सूनवर अवलंबून असल्यामुळे येत्या तीन आठवड्यात मान्सूनची आगेकूच कशी सुरू राहते, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. ग्रामीण भागातील अर्थचक्र बऱ्यापैकी शेतीवर अवलंबून असते. मात्र गेल्या दहा वर्षातील आकडेवारीचा अंदाज घेतल्यास आपण कृषिमालाचे मोठे निर्यातदार देश होतो.
आता हाच कृषी व्यवसाय मंदावत असल्याने किंवा कृषी व्यवसाय संबंधित धोरणांमध्ये निश्चितता नसल्याने आपण कृषिमाल आयात करणारा देश म्हणून ओळखू लागलेलो आहोत. असे असताना आपल्याला अर्थव्यवस्थेच्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, तो म्हणजे पैसे खर्च करायची जनतेची क्षमता. हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. गेल्या काही वर्षात खासगी गुंतवणुकांचे प्रमाण म्हणावे तितके वाढलेले दिसत नाही. सरकारी खर्चाच्या बळावर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. त्यातूनही होणारा बराच खर्च पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी होत आहे. देशाची त्या क्षेत्रातील गरज लक्षात घेता अनेक वर्षं तो तसाच सुरू ठेवला तरीही ते आवश्यकच आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा पैसा येणार कुठून या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. कराच्या माध्यमातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळावे, हे जरी अपेक्षित असले तरीही उत्पन्न वाढल्याशिवाय लोक करदाते होणार नाहीत.
वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) विचार करायचा झाल्यास त्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील सर्वच व्यवसाय आता संघटित क्षेत्राकडे यायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे. मात्र त्यातून वसूल होणारे कराचे आकडे अपेक्षित गतीने वाढत नाहीत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील धोरणात करमुक्त धोरणाची मर्यादा वाढवल्याने एक आशा अशी निर्माण झाली आहे की, जे पैसे कर भरण्यासाठी, कर बचत यासाठी गुंतवणूक म्हणून बाजूला काढले जात होते ते पैसे आता ग्राहक खर्च करतील. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीपासून हे होणे अपेक्षित आहे. मात्र यामध्ये बाजाराचा अभ्यास करणारा वर्ग म्हणून आपल्याला हे लक्षात ठेवावे लागेल की, हा होणारा जादाचा खर्च ग्राहकोपयोगी उत्पादनांवर व जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनावर होणारा नसून चैनीच्या वस्तूंवर होणार आहे. त्यामुळे वाहन निर्मिती उद्योग, वस्त्र प्रावरणे, दागिने यांसारख्या उद्योगांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
जागतिक अस्थिरता कायमच
अमेरिका ,चीन, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील विविध मुद्द्यांच्या आधारे तयार होत असलेले अनिश्चिततेचे ढग आपल्या देशासाठी त्रासदायक ठरणार आहेत. अलीकडेच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेची व्यापारातील तूट मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होऊन ६१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. भारताच्या संदर्भात ही तूट अठरा टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याचा अर्थ अमेरिकेने निर्यातीपेक्षा आयात हळूहळू कमी करायला सुरुवात केली आहे. अशा प्रसंगी भारतासारख्या देशाला ते अजिबात परवडणारे नाही. भारत ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीत जगात कितव्या क्रमांकावर आहे? यापेक्षा भारतातील निफ्टी १०० कंपन्या दर तिमाहीमध्ये उत्तम पद्धतीने नफा कमवत आहेत की नाही? हे सध्या महत्त्वाचे आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेभरवशाच्या कारभाराचा बळी म्हणून भारतातील उद्योग जायला नको. आपण अमेरिकेच्या आर्थिक ताकदीचा आणखी एक पैलू लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्यांची खर्च करण्याची क्षमता. ही क्षमता कमी झाली तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या व्यवसायावर पडत असतो. दोन-तीन वर्षापर्यंत पूर्वी असे दिलासादायक विधान केले जात असे की, भारतीय आयटी कंपन्यांचा व्यवसाय आता फक्त अमेरिका, अमेरिकेवर अवलंबून नसून युरोप, आशिया आणि भारतातील उद्योगातूनही पैसे मिळतात. पण यात म्हणावे इतके जोरदार बळ दिसत नाही कारण, अमेरिकेने खर्च कमी केला तर तो तुलनात्मकदृष्ट्या तितकाच वाढवण्याची क्षमता कोणत्याही भारतीय किंवा जगातल्या अर्थव्यवस्थेत नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
‘मेक इन इंडिया’चे आगामी यश
भारतातील महत्त्वाकांक्षी महाकाय कंपन्यांच्या स्थापनेच्या धोरणाला जागतिक स्तरावरील व्यापार युद्धाने ग्रहण लावले आहे. ज्या पद्धतीने चीनने मागील वीस वर्षात विविध देशांमध्ये पैसे गुंतवून आपल्या मत्ता तयार केल्या आहेत आणि बाजारपेठा काबीज करण्याकडे जसे लक्ष दिले आहे, तसा स्वभाव आपला नाही. तसे करणे आपल्याला शक्यदेखील नाही. अशा पद्धतीत देशाचा ‘जीडीपी’ अवघा ६.५ टक्के दराने वाढत असणे कितपत आशादायक आहे? हीच शंका उपस्थित होते. ‘जीडीपी’चा दर किमान ८ टक्के असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडून काय उपाययोजना होतात हे बघणे आवश्यक आहे.
शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि वरील घटना यांच्यात थेट संबंध नाहीत हे आता वेगळे सांगायला नको. जर परदेशी गुंतवणूकदार परतले तर निफ्टीची वाटचाल आणखी वरच्या दिशेने होईल अन्यथा अनिश्चिततेचे हे चक्र सुरूच राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे बळ
गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करत ५.५ टक्क्यांवर आणला तर रोख राखीव निधीचे प्रमाण (सीआरआर) तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, ४ टक्क्यांच्या आत असलेली महागाई आणि ती वाढण्याची शक्यता कमी असणे या दोन शक्यतांचा प्रभाव आगामी पतधोरणावर पडणार आहे. मात्र सीआरआर कमी केल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात येणाऱ्या २.५ लाख कोटी रुपयांच्या तरलतेमुळे अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळणार आहे. आता त्याचे व्यवस्थापन कसे होते ते बघणे महत्त्वाचे.