
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे.
निवडणुका जिंकायच्या तर पैसा हवाच. आणि तो पुरविणारे कोट्यधीशच जर थकीत कर्जदार असतील, तर सरकार त्यांना हात लावेल का?
बँकांनी त्यांच्याकडील निधी वाढवण्यासाठी ठेवींवरील व्याज दरात मागील काही महिन्यांपासून वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे.
देशात डिजिटल व्यवहारांची लोकप्रियता आणि त्यांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी डिजिटल व्यवहार सोपे आणि सोईचे असल्याचे चित्र सगळीकडे…
अर्थव्यवस्था ही इतर जगाशी जोडली जात असताना अधिकाधिक संस्था प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे परकी चलन जोखमीला सामोरे जाण्याची शक्यता असते.
पुढच्या महिन्यामध्ये बॅंकेत जाण्याआधी सुट्ट्यांची यादी नक्की चेक करा.
Highest rate of interest on fixed deposits: नव्या नियमानुसार, सर्व बॅंकाना मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाने २०२३ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या दमदार विकासाची शक्यता वाढवली आहे, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
दोन्ही बँकांनी त्यांच्या कर्जच्या दरात वाढ केली असली तरी ठेवींच्या दरात अद्याप वाढ केलेली नाही.
जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार मुख्यत: अन्नधान्य घटकांच्या किंमतीतील वाढीचा हा परिणाम आहे.
रिझव्र्ह बँकेने बुधवारी अपेक्षेप्रमाणे चालू आर्थिक वर्षांतील मे महिन्यापासून सलग सहावी व्याजदर वाढ केली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे.
समूहातील सूचिबद्ध १० कंपन्यांचे एकत्रित बाजारमूल्याचे तब्बल ८.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
जर तुम्ही बँकेत लॉकरची सुविधा घेतली असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे
ही कारवाई बँकेत आढळलेल्या काही पर्यवेक्षकीय बाबींसंबंधाने चिंतेतून केली गेली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेसंबंधाने या चिंता नेमक्या…
१३ जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्याच्या अवधीत गंगाजळी १०.४१ अब्ज डॉलरने वाढून ५७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. त्यानंतर परकीय गंगाजळी पाच…
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएव्हा यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात, २०२३ हे वर्ष जगासाठी चिंताजनक असेल असे विधान केले…
या आधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.८८ टक्के नोंदविण्यात आला होता. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये तो…
Verdict on Demonetisation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ साली ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण…
Verdict on Demonetisation : मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.