मागील काही लेखांमधून आपण भारतातील कररचनेविषयी माहिती घेतली. पुढील काही लेखांतून आपण भारतातील बँकिंग व्यवस्थेबाबत जाणून घेणार आहोत. त्यापैकी या लेखातून आपण बँक म्हणजे नेमके काय? तसेच बँक व्यवसायाचे वर्गीकरण याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ कमी करण्याचे उपाय कोणते?
बँका कशाला म्हणायचे?
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँक ही महत्त्वाची संस्था असते. आधुनिक काळातील गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणावर बँकांवर अवलंबून असतात. एखाददुसऱ्या दिवसासाठी जरी बँकांचे व्यवहार बंद राहिले तरी देशाची आर्थिक व्यवस्था सुरळीत चालू शकत नाही. बँक कशाला म्हणायचे या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्याकरिता आपण काही तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या व्याख्या बघू या. प्रा. एल्. हार्ट यांच्या मते, “बँक म्हणजे अशी व्यक्ती की, जी आपल्या व्यवसायाच्या नेहमीच्या व्यवहारांमध्ये, लोकांकडून चालू खात्यावर ठेवी स्वीकारते आणि ठेवीदारांनी त्याच्यावर काढलेल्या धनादेशाचा आदर करते.” तसेच सर जॉन पॅजेट यांच्या मते, “ठेवी घेणे, चालू खात्यावर पैसे स्वीकारणे, धनादेश काढणे व स्वतःवर काढलेल्या धनादेशांचे पैसे देणे आणि स्वतःच्या ग्राहकांकरिता रेखित किंवा अरेखित धनादेशांचे पैसे वसूल करणे यांपैकी कार्ये न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला बँक म्हणता येणार नाही.”
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ नुसार बँकिंग म्हणजे कर्जाऊ देण्याकरिता किंवा गुंतवणूक करण्याकरिता लोकांकडून पैशाच्या ठेवी स्वीकारणे होय. या ठेवी मागणी केल्याबरोबर किंवा इतर प्रकारे परत करावयाच्या असतात आणि त्या धनादेश, धनाकर्ष, आज्ञा किंवा इतर प्रकारे काढून घेता येतात. बँकेबद्दलच्या अशा विविध व्याख्या आपल्याला बघायला मिळतात. भारतात प्राचीन काळापासूनच बँक व्यवसायाचे अस्तित्व आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक कोणते?
बँकांचे वर्गीकरण
बँकांचे निश्चित स्वरूपाचे वर्गीकरण करणे अवघड आहे. कारण- निरनिराळ्या देशांतील बँकांच्या व्यवहारांत फरक आढळून येतो. त्याचबरोबर वर्गीकरणाकरितासुद्धा वेगवेगळे निकष लावता येतात. उदा. बँकांची मालकी, बँकांचे स्थान, बँकांची कार्ये वगैरे. बँकिंग व्यवसायाची संपूर्ण माहिती होण्याच्या दृष्टीने बँकांच्या कार्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करणे इष्ट ठरते. यातदेखील अडचण अशी आहे की, एकच बँक निरनिराळ्या प्रकारची कार्ये करू शकते. त्यामुळे बँकेचे प्रमुख कार्य आधारभूत धरून वर्गीकरण करावे लागते. असे वर्गीकरण स्थूलमानाने असले तरीदेखील ते बँका आणि बँकिंग यांची माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते. सर्वसाधारण बँकांचे कार्यानुसार वर्गीकरण केल्यास, त्यांचे काही प्रमुख प्रकार पडतात. त्यामध्ये व्यापारी बँका, शेतकरी बँका, सहकारी बँका, भूविकास बँका, ग्रामीण बँका, बचत बँका, विनिमय बँका, औद्योगिक बँका. यांशिवाय काही बँका जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करतात त्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय बँका’ असे म्हटले जाते.
भारतातील बँक व्यवसायाचे वर्गीकरण असंघटित बँक व्यवसाय व संघटित बँक व्यवसाय अशा दोन भागांमध्ये केले जाते.
असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो. उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इत्यादींचे प्रमाण जास्त आहे. असंघटित बँक व्यवसायांवर कुठलीही बंधने नसतात. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील व्यवहार हे मनमानी स्वरूपाचे असतात. यामध्ये सावकार हे गरीब जनतेची लूट करतात. कर्ज देताना ते अतिशय जास्त प्रमाणात व्याज आकारतात. असंघटित क्षेत्र हे आताच्या काळातसुद्धा एक मोठे आव्हानच आहे. सामान्य जनतेला त्यामध्ये शेतकरी, मजूर अशा वर्गांतील जनतेला व्यापारी बँकांमधून कर्ज मिळवणे हे आताच्या काळातसुद्धा एक आव्हानात्मक बाबच आहे. आता हळूहळू यामध्ये सुधारणा होताना दिसत आहे. अनेक बँकांवर अग्रक्रम क्षेत्रांकरिता काही कर्जाऊ रक्कम ही आरक्षित ठेवण्यात येत आहे. अनेक व्यापारी बँकांवर निर्बंध लादण्यात आलेले आहेत. आता कुठे तरी असंघटित क्षेत्राचे प्रमाण कमी कमी होत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे काय?
संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली असते. त्यामध्ये सार्वजनिक, खासगी, सहकारी, परकीय अशा विविध क्षेत्रांतील बँकांचा समावेश होतो. या बँकांवर सरकार, तसेच आरबीआयचे नियंत्रण असल्यामुळे येथील व्यवहार हे पारदर्शक स्वरूपाचे असतात. त्यामध्ये व्याजदरांचे प्रमाण हे निश्चित केलेले असते. त्यामुळे संघटित क्षेत्रातील बँका व्याजदर अतिजास्त प्रमाणात वाढवू शकत नाहीत. या क्षेत्रातील बँक व्यवसायाचा गरीब जनतेवर विपरीत परिणाम होत नाही; परंतु या बँकांमधून कर्ज मिळवणे हे थोडे अवघड, तसेच वेळखाऊ असल्याकारणानेही जनता असंघटित क्षेत्राकडून कर्ज घेण्यासाठी हतबल होते. या क्षेत्रातील बँकांवर आरबीआय विविध निर्बंध लादत असते. या बँकांमध्ये अग्रक्रम क्षेत्रांकरिता काही साठा राखीव स्वरूपात ठेवलेला असतो. म्हणजे एकूण कर्जापैकी जेवढे प्रमाण अग्रक्रम क्षेत्राकरिता निश्चित केलेले असते, तेवढे कर्ज हे त्या क्षेत्रातील जनतेला पुरविणे त्यांना बंधनकारक असते.