X
Advertisement

Coronavirus : भारत सरकारच मोठ्या प्रमाणात लसींचं उत्पादन का घेत नाही?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

अनेक देशांनी लसींवरील स्वामित्व हक्क रद्द केल्याने केंद्रीय संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा

भारतामधील लसनिर्मिती संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. देशामध्ये लसींचा तुटवडा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकारच मोठ्या प्रमाणात लस निर्मिती का करत नाही असा प्रश्न विचारला आहे. देशातील मोठ्या औषध कंपन्यांकडे त्यांच्या स्वत:च्या लसी नसल्यान तरी इतर कंपन्यांकडून लस निर्मिती संदर्भातील माहिती घेऊन या कंपन्या लस उत्पादन करु शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्यातील करोना प्रादुर्भावासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे वक्तव्य केलं आहे. “भारतासारख्या देशात सरकार जनहिताची काम करण्यासाठी ओळखलं जात असतानाही सरकार मोठ्या प्रमाणावर लस निर्मिती का करत नाही हे आम्हाला समजत नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी इतर कंपन्यांकडून लस निर्मितीसंदर्भातील माहिती घेऊन देशामध्ये लस निर्मिती केल्यास देशातील लस तुटवडा भरुन निघण्यास मदत होईल, असं मतही न्यायलायने व्यक्त केलं.

नक्की वाचा >> छोटी शहरं आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे; उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले

सध्या देशात जी परिस्थिती उद्भवली आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रत्येकाचं लसीकरण करण्यात आलं पाहिजे. मात्र चांगल्या आरोग्य सुविधा असतील तरच हे शक्य होईल, असं निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. जगभरामध्ये सध्या लस निर्मिती करणाऱ्या मोठ्या देशांनी करोनामुळे निर्माण झालेल्या या जागतिक आरोग्य संकटाला तोंड देण्यासाठी लसींसंदर्भातील स्वामित्व हक्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं असतानाच आपल्या केंद्रीय संस्थांनी साधन सामुग्री उपलब्ध असणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणात लस निर्मिती करु शकणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी दिली पाहिजे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.

अशापद्धतीने निर्माण केलेल्या लसींची आधी चाचणी करुन नंतरच त्या सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात असंही न्यायालयाने म्हटल्याचं लाइव्ह न्यूजने दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. मात्र न्यायालयाने आम्ही केवळ सल्ले दिले असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत यासंदर्भातील अहवाल आमच्यासमोर सादर करण्यात यावा. तसेच हा अहवाल बनवताना केवळ अधिकारी नाही तर यासंदर्भातील ज्या योग्य व्यक्ती आहेत त्या सर्वांची मदत घेण्यात यावी, असा सल्लाही न्यायलयाने दिलाय.

22
READ IN APP
X