मोदी सरकारने जानेवारी २०२० पासून वाढीव महागाई भत्ताच्या (डीए) प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांपूर्वी मोठी भेट दिली आहे. दीड वर्षांपासून न देण्यात आलेला महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे. आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्यामध्ये आता ११ टक्क्यांनी वाढव करुन थेट २८ टक्के करण्यात आली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की सरकारने डीए १७ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून ३४,४०१ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहेत.
करोनामुळे, १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना देत असलेल्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या तीन हप्ते थांबण्यात आले होते. १४ जुलैला डीए देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीनही हप्ते मिळून एकूण डीए वाढून २८ टक्क्यांपर्यंत जाईल, त्यात १ जानेवारी २०२० पासून आणि १ जानेवारी २०२० पासून ४ टक्के आणि १ जानेवारी २०२० पासून ४ टक्के वाढीचा समावेश आहे. याचा फायदा ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६० लाख पेन्शनधारकांना होईल.
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून भेट; DA मध्ये घसघशीत वाढ
HRA मध्ये होणार वाढ
याशिवाय घरभाडे भत्ता (एचआरए) संदर्भातही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. महागाई भत्ता वाढवण्याच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांचा घरभाडे भत्ता (एचआरए) वाढवून २७ टक्के केला आहे. मोदी सरकारने ७ जुलै २०१७ रोजी एक आदेश जारी केला होता ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जेव्हा महागाई भत्ता (डीए) २५ टक्के ओलांडेल तेव्हा घर भाडे भत्ता (एचआरए) मध्ये सुधारणा केली जाईल. १ जुलैपासून महागाई भत्ता (डीए) २८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे घरभाडे भत्ता (एचआरए) देखील सुधारित करण्यात आला आहे.
कोणत्या शहरासाठी किती आहे घरभाडे भत्ता
घरभाडे भत्त्यामध्ये संशोधनानंतर, एक्स वर्गाच्या शहरांसाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या २७ टक्के असेल. त्याचप्रमाणे वाय वर्गाच्या शहरासाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या १८ टक्के आणि झेड श्रेणी शहरासाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या ९ टक्के असेल. सध्या तीनही श्रेणीतील शहरांमध्ये ते २४ टक्के, १६ टक्के आणि ८ टक्के आहे. अशाप्रकारे शहरांच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी घरभाडे भत्ता (एचआरए) मध्ये १-३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, ज्या शहराची लोकसंख्या ५० लाखाहून अधिक आहे ते शहर एक्स प्रकारात येते. ५ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे वाय वर्गात आणि ५ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे झेड प्रकारात येतात. तिन्ही शहरांसाठी किमान एचआरए ५४००, ३६०० आणि १८०० रुपये असेल. मोदी सरकारच्या खर्चाच्या विभागानुसार जेव्हा महागाई भत्ता (डीए) ५० टक्क्यांवर जाईल तेव्हा जास्तीत जास्त घरभाडे भत्ता ३० टक्क्यांपर्यंत जाईल. सध्याच्या एचआरएपेक्षा हे प्रमाण सुमारे ३ टक्क्यांनी अधिक असेल.