ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांनी न्यायाधीशपदी आपली बढती न केल्याबद्दल बोलताना गंभीर आरोप केला आहे. आपल्या लैंगिकतेमुळेच केंद्राने बढतीच्या शिफारशीवर विचार केला नसल्याचा दावा सौरभ कृपाल यांनी ‘आज तक’शी बोलताना केला आहे. सौरभ कृपाल यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. जर त्यांची नियुक्ती झाली असती, तर ते देशातील पहिले समलैंगिक न्यायाधीश ठरले असते.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

“एकूण १२ शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. ११ जणांची नियुक्ती करण्यात आली, पण फक्त माझाच विचार झाला नाही. आणखी काय कारण असू शकतं? अनेक कारणं सांगितली जात असून, माझी लैंगिकताही यासाठी कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे. पण यापेक्षा संभाव्य कारण असू शकत नाही,” असं सौरभ कृपाल म्हणाले आहेत.

तुम्ही समलैंगिक असल्याचं जाहीर केल्याने आणि एक समलैंगिक न्यायाधीश स्वीकारु शकत नसल्यानेच बढती रोखण्यात आली का? असं विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले “जर आपण कारणांचा शोध घेतला तर माझी लैंगिकता हेच खरं कारण असल्याचं दिसत आहे”. कॉलेजियममधील माझ्या काही सूत्रांकडून मला हेच कारण असल्याची माहिती मिळाली असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

Photos : सर्वोच्च न्यायालयाकडून पहिल्यांदाच न्यायाधीश म्हणून समलैंगिक वकिलाची शिफारस, कोण आहेत सौरभ कृपाल?

आपल्याला बढली का दिली नाही यासंबंधी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली का? असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी नकार दिला. न्यायाधीश आणि सरकारमध्ये कोणताही संपर्क नसावा असं माझं मत असल्याने मी तसा कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.

न्यायाधीश होणं म्हणजेच आपल्यासाठी सर्वकाही नसून, त्यासाठी आपण इतके उतावीळ नाही. न्यायाधीश होताना तुम्हाला आधीपासूनच स्वातंत्र्य मिळणं आवश्यक आहे असं सौरभ कृपाल यांनी सांगितलं आहे. आपल्याला न्यायाधीश का केलं नाही याबद्दल आपण सर्वांना विचारत बसलो तर, आपण फार कमकुवत पातळीवर न्यायाधीश म्हणून आपल्या करिअरला सुरुवात करु असंही मत त्यांनी मांडलं. दरम्यान, सरकारने यासंदर्भात कोणताही संपर्क साधला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Advocate saurabh kirpal claims his sexuality cause delay in promotion as judge of high court sgy