Bengaluru Metro Recruitment: महाराष्ट्रात मराठी भाषेची गळचेपी होत असल्याची प्रकरणे अधूनमधून समोर येत असतात. मध्यंतरी गिरगाव येथेच एका कंपनीने मराठी लोकांनी मुलाखतीसाठी येऊ नये, असे नोकरीच्या जाहिरातीत म्हटले होते. अनेक खासगी कंपन्या मराठी माणसाला नोकरीवर घेण्यास इच्छुक नसतात, अशीही प्रकरणे समोर आलेली आहेत. याउलट परिस्थिती कर्नाटकमध्ये दिसते. कर्नाटक सरकार त्यांच्या भाषाभिमानी धोरणाला पाठिंबा देताना दिसत आहे. बंगळुरू मेट्रो रेल महामंडळाने काढलेली एक वादग्रस्त जाहिरात कर्नाटक सरकारने मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. बंगळुरूच्या नम्मा मेट्रोमध्ये ५० लोको ऑपरेटरची जाहिरात देण्यात आली होती. उमेदवारांना कन्नड भाषेचे ज्ञान आवश्यक नसल्याचे यात म्हटले होते. कन्नड संघटनांनी यावर टीका केल्यानंतर ही भरती रद्द करण्यात आली आहे.

१२ मार्च रोजी सदर जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. उमेदवारांना कन्नड भाषा सक्तीची करण्यात आली नव्हती. मात्र नोकरीला लागल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कन्नड भाषा आत्मसात करण्याची अट जाहिरातीमध्ये ठेवली गेली होती. तसेच मेट्रो रेल्वेमध्ये तीन वर्ष लोको पायलटचा अनुभव या पदासाठी अनिवार्य होता.

कन्नड विकास प्राधिकरणचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बिलिमाले, कन्नड भाषेसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना, स्थानिक उमेदवार यांनी या जाहिरातीमधील अटीवर जोरदार आक्षेप घेतला. या जाहिरातीमुळे स्थानिक भूमिपूत्रांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच बंगळुरू मेट्रो रेल स्थानिक कन्नडीगांना डावलून बाहेरील राज्यातील उमेदवारांना नोकरीसाठी प्राधान्य देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

हेही वाचा

या वादात आता कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही उडी घेतली आहे. त्यांनी बंगळुरू मेट्रो रेल महामंडळाला सदर जाहिरात मागे घेण्याचे आदेश दिले. एक्स अकाऊंटवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “बीएमआरसीएलने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या लोको पायलट्सच्या जाहिरातमीध्ये किमान ३ वर्षांचा अनुभवाची अट ठेवली गेली होती. ही जाहिरात मागे घेण्यासंबंधी बीएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकांना आदेश दिले असून नोकर भरतीसंदर्भात राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करण्याची सूचना दिली आहे. पारदर्शक आणि न्याय प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कन्नडिगांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.”

यानंतर आता बीएमआरसीएल यांनी सदर जाहिरात मागे घेऊन राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करत स्थानिक उमेदवारांना न्याय देणारी नवी जाहिरात काढणार असल्याचे जाहिर केले आहे.