याला म्हणतात भाषाभिमानी राज्य; कन्नड भाषा अनिवार्य न केल्यामुळं नोकर भरतीची जाहिरात सरकारने मागे घेतली

१२ मार्च रोजी सदर जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. उमेदवारांना कन्नड भाषा सक्तीची करण्यात आली नव्हती. मात्र नोकरीला लागल्यानंतर एका वर्षाच्या आत कन्नड भाषा आत्मसात करण्याची अट जाहिरातीमध्ये ठेवली गेली होती. तसेच मेट्रो रेल्वेमध्ये तीन वर्ष लोको पायलटचा अनुभव या पदासाठी अनिवार्य होता.

कन्नड विकास प्राधिकरणचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बिलिमाले, कन्नड भाषेसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना, स्थानिक उमेदवार यांनी या जाहिरातीमधील अटीवर जोरदार आक्षेप घेतला. या जाहिरातीमुळे स्थानिक भूमिपूत्रांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच बंगळुरू मेट्रो रेल स्थानिक कन्नडीगांना डावलून बाहेरील राज्यातील उमेदवारांना नोकरीसाठी प्राधान्य देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

या वादात आता कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही उडी घेतली आहे. त्यांनी बंगळुरू मेट्रो रेल महामंडळाला सदर जाहिरात मागे घेण्याचे आदेश दिले. एक्स अकाऊंटवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “बीएमआरसीएलने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या लोको पायलट्सच्या जाहिरातमीध्ये किमान ३ वर्षांचा अनुभवाची अट ठेवली गेली होती. ही जाहिरात मागे घेण्यासंबंधी बीएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकांना आदेश दिले असून नोकर भरतीसंदर्भात राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करण्याची सूचना दिली आहे. पारदर्शक आणि न्याय प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कन्नडिगांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.”

यानंतर आता बीएमआरसीएल यांनी सदर जाहिरात मागे घेऊन राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करत स्थानिक उमेदवारांना न्याय देणारी नवी जाहिरात काढणार असल्याचे जाहिर केले आहे.