ज्ञानवापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद कोर्टाने हा निर्णय दिला असून हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे.
ज्ञानवापी मशिदीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी न्यायालयाने शुक्रवार, २१ जुलै रोजी दिले होते. ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार पद्धतीद्वारे सर्वेक्षण, आवश्यकता भासल्यास उत्खनन करून हिंदू मंदिराच्या जागेवर मशीद उभारली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी संबंधित बांधकामांचे कालमापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने यासंदर्भातील अहवाल भारतीय पुरातत्त्व खात्याला ४ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाच्या ३० सदस्यांच्या पथकाने २४ जुलै रोजी सकाळी सातच्या सुमारास सर्वेक्षणाला सुरुवातही केली होती. परंतु, चार तासांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर काम थांबवण्यात आले.
सर्वेक्षणावर तात्पुरती स्थगिती आणून २६ जुलैपर्यंत अलाहाबाद हायकोर्टाने आदेश द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले होते. त्यानुसार अलाहाबाद कोर्टाने सुनावणी घेऊन २७ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याप्रकरणी ३ ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार, हायकोर्टाने आता निकाल दिला असून वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
ज्ञानवापी प्रकरण काय आहे?
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने या संकुलाच्या तळमजल्यांचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरणासाठी समिती नेमली. या सर्वेक्षणाला मशीद व्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतला. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.