… असे झाले २५ खासदारांचे लोकसभेतून निलंबन

ललित मोदी आणि व्यापमं प्रकरणावरून आक्रमक रूप घेतलेले विरोधक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्यामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत व्हावे, यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ ठरली आणि त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांचे निलंबन केले. या बैठकीनंतर लगेचच खासदारांचे निलंबन करण्यात आल्यामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून कॉंग्रेससह इतर विरोधक परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र, भाजपने ही मागणी पहिल्या दिवशी फेटाळून लावली. सरकार चर्चेला तयार आहे, असे सत्ताधाऱयांकडून सांगण्यात आले. मात्र, आधी राजीनामे, नंतर चर्चा, असे धोरण विरोधकांनी स्वीकारले. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. व्यंकय्या नायडू यांनीच ही बैठक बोलावली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे, यासाठी तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर दोन्ही सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यात यावी, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चेला उत्तर देतील, असा मुद्दा मांडला. मात्र, कॉंग्रेससह इतर विरोधकांनी हा मुद्दा लगेचच फेटाळून लावला आणि आधी राजीनामे घ्या, त्यानंतर चर्चा करू, या आपल्या मागणीवर विरोधक ठाम राहिले. या बैठकीनंतर लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी व्हेलमध्ये जमून घोषणाबाजी करणे आणि फलक दाखवणे सुरूच ठेवल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय देण्यापूर्वीही कॉंग्रेस व्यतिरिक्त इतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सदस्यांना निलंबित करू नका, अशी विनंती अध्यक्षांकडे केली. सदस्यांना निलंबित केले, तर स्थिती आणखी चिघळेल, असे मत तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार सुदिप बंडोपाध्याय यांनी मांडले. मात्र, सुमित्रा महाजन निलंबन करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्या आणि त्यांनी २५ खासदारांचे पाच दिवसांसाठी निलंबन केले.