पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे १४ हजार कोटींची फसवणूक करणारा हिरे व्यापारी नीरव मोदी याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाची भारताची विनंती ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी मान्य केली.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी १४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. या प्रकरणी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने नीरव मोदीविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.
ब्रिटनमध्ये स्थानिक न्यायालयात न्या. सॅम्युएल गुझी यांच्यापुढे दोन वर्षे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. भारतामध्ये सुरू असलेल्या खटल्यात नीरवला तिथे हजर राहावे लागेल, असे न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते. नीरव याच्या विरोधातील खटल्याची भारतीय न्यायालयांत नि:पक्षपाती सुनावणी होणार नाही, हा दावाही ब्रिटनच्या न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच नीरव याच्या वैद्यकीय गरजांची पूर्तता भारतात करण्यात येणार नाहीत, हा दावाही न्यायालयाने अमान्य केला होता. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी नीरव मोदी याच्या विरोधात पुरावे दिसत असल्याचेही न्या. गुझी यांनी स्पष्ट केले होते.
ब्रिटन प्रत्यार्पण कायदा २००३ नुसार न्यायाधीशांनी अपला निवड्याचा अहवाल गृहमंत्र्यांकडे पाठवला होता. अखेर गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी प्रत्यार्पणास मंजुरी दिल्याचे ब्रिटनमधील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांनी नीरवला १३ मार्च २०१९ रोजी अटक केली. तेव्हापासून तो वॉण्ड््सवर्थ कारागृहात आहे.
सीबीआयने ३१ जानेवारी २०१८ रोजी नीरव, मेहुल चोक्सी आणि बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह अन्य काही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. आरोपींनी संगनमत करून कट रचला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील या बँकेची फसवणूक केली, अशी तक्रार बँकेने नोंदविली होती. मेहुल चोक्सी याने अशीच फसवणूक केल्याचे उजेडात आल्यानंतर बँकेची १४ हजार कोटींची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले.
१४ दिवसांची मुभा
ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात लंडनमधील उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची अनुमती मागण्यासाठी नीरवकडे १४ दिवसांचा अवधी आहे. त्याने या कालावधीत अनुमती मागून ही याचिका दाखल केली तर न्यायालयाचा निर्वाळा महत्त्वपूर्ण ठरेल.