दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा सरकारच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित प्रसारमाध्यमाविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशा आशयाचे परिपत्रक काढल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल करावी, जेणेकरून पुढील कारवाई करता येईल असे परिपत्रक दिल्ली सरकारने जारी केले आहे. या वादग्रस्त परिपत्रकाबाबत भाजप व काँग्रेसने केजरीवाल यांच्यावर टीका करून त्यांना ‘ढोंगी’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी’ म्हटले आहे.
वर्तमानपत्रात प्रकाशित किंवा दूरचित्रवाहिनीवर प्रक्षेपित झालेली एखाद्या बातमीमुळे स्वत:ची किंवा दिल्ली सरकारची प्रतिष्ठा डागाळली गेली असल्याचे कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याला वाटल्यास त्याने प्रधान सचिव (गृह) यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी, असे माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने जारी केलेल्या या परिपत्रकात म्हटले आहे. प्रधान सचिव या प्रकरणाची तपासणी करतील, तसेच संबंधितांविरुद्ध भादंविच्या ४९९ किंवा ५०० या कलमान्वये कारवाई केली जाऊ शकते काय, याबाबत संचालक (अभियोजन) यांचे मत मागवतील. हा बदनामीचा गुन्हा होतो असे मत मिळाल्यास हे प्रकरण ते कायदा विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवून मंजुरी मिळवतील. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर गृह विभाग फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार गुन्हा नोंदवण्यासाठी ते पब्लिक प्रॉसिक्युटरकडे पाठवतील. हे आदेश दिल्ली सरकारने जारी केल्यानंतर काही दिवसांतच हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.