Old Monk Vs Old Mist: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने ओल्ड मिस्ट कॉफी-फ्लेवर्ड रमच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. या रमचे नाव आणि डिझाइन ओल्ड मंक कॉफी रमच्या ट्रेडमार्कशी मिळतेजुळते असल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असून, हे ट्रेडमार्कचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

जुलै २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या एस्टन रोमन ब्रुअरी अँड डिस्टिलरी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (ओल्ड मिस्ट) विरुद्ध ओल्ड मंक आणि ओल्ड मंक कॉफी रमचे निर्माता मोहन मीकिन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या व्यावसायिक दाव्यात न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांनी हा अंतरिम आदेश दिला.

ओल्ड मंकने न्यायालयाकडे प्रतिवादीला ‘ओल्ड मिस्ट’ लेबल किंवा कोणत्याही फसव्या तत्सम चिन्हाचा वापर करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाने नमूद केले की, मोहन मीकिन (ओल्ड मंक) यांनी ९ जून २०२२ रोजी ‘ओल्ड मंक कॉफी’ ट्रेडमार्कची नोंदणी केली असून, ही नोंदणी २२ नोव्हेंबर २०३१ पर्यंत वैध आहे.

ओल्ड मंकच्या मते, प्रतिवादीच्या (ओल्ड मिस्ट) उत्पादनाची पहिल्यांदा जून २०२५ मध्ये गोव्यात विक्री सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी त्याचे नाव आणि डिझाइन ओल्ड मंक कॉफी रमशी मिळतेजुळते होते.

दोन्ही उत्पादनांच्या लेबल्स आणि पॅकेजिंगमधील दृश्य आणि मजकूरातील समानतेमुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे ओल्ड मंकच्या निर्मात्यांनी न्यायालयासमोर सादर केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, उल्लंघन करणारे उत्पादन कोणत्याही वैध ट्रेडमार्क नोंदणीशिवाय विकले जात आहे आणि सतत विक्री करणे म्हणजे ‘पासिंग ऑफ’ (अनधिकृत वापर करून ग्राहकांची दिशाभूल) ठरेल.

हेही वाचा

न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांनी असा निर्णय दिला की, “प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, प्रतिवादीने (ओल्ड मिस्ट) नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आणि त्याची ओळख तसेच वस्तू आणि वादीच्या (ओल्ड मंक) उत्पादनातील साम्य यामुळे ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केले आहे. या न्यायालयाचे असेही मत आहे की, या परिस्थितीत जर उल्लंघन चालू ठेवले, तर जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.”

वादी (ओल्ड मंक) मोहन मीकिन लिमिटेड ही भारतातील सर्वात जुन्या मद्य कंपन्यांपैकी एक आहे आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी रम उत्पादक कंपनी आहे, ज्याच्या हिमाचल प्रदेशसह देशाच्या विविध भागांमध्ये ब्रुअरीज आहेत. कंपनीचा ट्रेडमार्क “ओल्ड मंक कॉफी” ९ जून २०२२ रोजी नोंदणीकृत झाला असून, तो २२ नोव्हेंबर २०३१ पर्यंत वैध आहे.