येत्या १० फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक सरकार आपला पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. येथे या वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. याच कारणामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात बसवराज बोम्मई सरकार काही लोकप्रिय घोषणा करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एकीकडे महाराष्ट्रसोबतचा सीमावाद चिघळलेला असताना बोम्मई यांनी सीमा क्षेत्रा विकास प्राधिकरण विभागास १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात तशी कतरतूद करण्यात येईल, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. हेही वाचा >> राष्ट्रवादीने सत्यजित तांबेंना खरंच मदत केली? अजित पवारांच्या ‘त्या’ विधानावर जयंत पाटलांचे स्पष्टीकरण; म्हणाले “आमच्या…” बोम्मई यांनी कर्नाटकच्या सीमाभागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असे सांगितले. हे १०० कोटी रुपये सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विभागाला देण्यात येतील. या निधीच्या माध्यमातून सीमा भागात शिक्षण, उद्योग, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काम करण्यात येईल. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्देशही बसवराज बोम्मई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सीमाभागातील विकासासाठी १०० कोटींची तरतूद "याआधीच सीमा सुरक्षा प्राधिकरणाला २५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता आणखी १०० कोटी रुपये दिले जातील. आगामी अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात येईल. सीमाभागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींकडे लक्ष दिले पाहिजे. तसेच या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे," असे बसवराज बोम्मई म्हणाले. हेही वाचा >> ‘…तर कदाचित सुंता झाली असती,’ अजित पवारांवर टीका करणाऱ्या पडळकरांना जितेंद्र आव्हाडांचे उत्तर, म्हणाले “संभाजी महाराज…” सीमाभागात राहणाऱ्या कानडी लोकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही- बोम्मई "सर्वात अगोदर आपण सीमाभागाच्या विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. सीमाभागात राहणाऱ्या कानडी लोकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकार या भागातील लोकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवत आहे. अगोदर सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला ८ ते १० कोटी रुपये दिले जायचे. आता मात्र या निधीत वाढ करण्यात आली आहे," असेही बोम्मई म्हणाले. दरम्यान, काही दिवसांपासून कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन राज्यांत सीमावादाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. दोन्ही राज्यांतील राजकीय पक्षांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. कर्नाटक सरकारला एक इंचही जमीन देणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आहे. असे असतानाच कर्नाटक सरकारने सीमा भागाच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
