Indian Census Data: भारत स्वतंत्र झाल्यापासून दर १० वर्षांनी देशात जनगणना होते. करोनामुळे २०२१ साली ही जनगणना होऊ शकली नाही. मात्र, २०२७ मध्ये या जनगणनेचे आकडे जाहीर केले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यातच जातीनिहाय गणनेचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. पण या सगळ्यात भारताच्या लोकसंख्येबाबत गेल्या ५० वर्षांत जे घडलं नाही, असे काही महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचं दिसून येत आहे. न्यूज १८नं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं असून त्यात दोन महत्त्वाच्या निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे.

काय सांगतेय लोकसंख्येची आकडेवारी?

केंद्र सरकारच्या २०२३ च्या आकडेवारीच्या आधारे हे दोन निकष ठरवण्यात आले आहेत. त्यात भारतातील जन्मदर आणि भारतातील मृत्यूदर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, अर्भक मृत्यूदर, गर्भवती माता मृत्यूदर या निकषांचीही आकडेवारी देण्यात आली आहे. यातील जन्मदर व मृत्यूदर हे ५० वर्षांपूर्वीच्या प्रमाणाच्या तब्बल निम्म्यापर्यंत घटले आहेत.

भारतातील जन्मदर…

जन्मदर म्हणजे प्रती १००० लोकसंख्येमागे होणारे जन्म. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१३ साली भारताचा जन्मदर २१.४ टक्के होता. २०२३ मध्ये हे प्रमाण १८.४ टक्के होतं. ५० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७१ साली भारतातील जन्मदर ३६.९ टक्के इतका प्रचंड होता. त्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील जन्मदर मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचं हे निदर्शक आहे. शहरी व ग्रामीण भागाचा विचार करता शहरांमध्ये जन्मदर जास्त प्रमाणात घटल्याचं दिसून आलं आहे. राज्यांचा विचार करता बिहारमध्ये सर्वाधिक २५.८ टक्के इतका जास्त जन्मदर असून अंदमान-निकोबारमध्ये सर्वात कमी १०.१ टक्के जन्मदर आहे.

भारतातील मृत्यूदर…

मृ्त्यूदर म्हणजे दर १००० लोकांमागे मृत्यू होणाऱ्या व्यक्तींचं प्रमाण. २०१३ मध्ये भारतातील मृत्यूदर ७ टक्क्यांच्या घरात होता. २०२३ मध्ये हेच प्रमाण ६.४ टक्के झालं आहे. शहरी भागात ५.७ टक्के मृत्यूदर असून ग्रामीण भागात तो जवळपास १ टक्क्यांनी जास्त म्हणजेच ६.८ टक्के इतका आहे. राज्यांमध्ये छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक ८.३ टक्केतर चंदीगडमध्ये सर्वात कमी ४ टक्के मृत्यूदर आहे.

अर्भक मृत्यूदर…

अर्भक मृत्यूदर म्हणजे जन्माला येणाऱ्या दर १००० अर्भकांमध्ये मृत्यू होणाऱ्या अर्भकांची संख्या. गेल्या ५० वर्षांत यात मोठा सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. अगदी गेल्या १० वर्षांचा विचार करता २०१३ साली अर्भक मृत्यूदर ४० टक्के होता. तो २०२३ साली ३७.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४४ टक्क्यांवरून घटून २८ टक्क्यांवर आले आहे. तर शहरी भागात हे प्रमाण २७ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आले आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ३७ टक्के अर्भक मृत्यूदर आहे. तर मणिपूरमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच फक्त ३ टक्के इतका अर्भक मृत्यूदर आहे.

oमाता मृत्यूदर

गेल्या काही दशकांत भारतात प्रसूतीदरम्यान मातांचा मृत्यू होण्याच्या प्रमाणात बरीच घट झाल्याचं दिसत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आकडेवारीनुसार, १९९० ते २०२० या ३० वर्षांच्या काळात देशाचा माता मृत्यूदर निम्म्यापर्यंत खाली आला आहे. १९९० सालच्या तुलनेत २०२० सालापर्यंत भारतातील माता मृत्यूंच्या प्रमाणात तब्बल ८३ टक्के घट झाली आहे. १९९० साली प्रत्येक १ लाख जन्मांमागे ५५६ मातांचे मृ्त्यू होत होते. हे प्रमाण आता ९७ पर्यंत खाली आले आहे.

आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये सुधारणा, प्रसूती व अर्भकांच्या आरोग्याविषयी विविध उरक्रमांचे आयोजन आणि एकंदरीत भारतीयांच्या राहणीमानात झालेली सुधारणा या बाबी या सुधारित आकड्यांसाठी कारणीभूत ठरल्याचं सांगितलं जात आहे.