वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रिगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आंध्रप्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती –तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या कर यंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. मंत्रिगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रिगट लक्ष ठेवणार आहे. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीनंतर हा मंत्रिगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.
