राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना गती प्राप्त होणार असल्याचा विश्वास दर्शविला. 
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया उपस्थित होते. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. दीड तास चाललेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे आणि नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांचा शिष्टमंडळामध्ये समावेश होता. या भेटीत नवी मुंबई विमानतळ, पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील विमानतळाबाबत पायाभूत सुविधा, मुंबईतील चर्चगेट ते विरार या उपनगरीय एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल), डॉपलर रडार यंत्रणा, मेट्रो कॉरिडॉरच्या तिसर्‍या टप्यास चालना देण्याबाबत तसेच नवी मुंबई भागातील मीठागरांबाबत अध्यादेशातील सुधारणा शिथिल करण्यासंदर्भात चर्चा झाली.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवी मुंबई विमानतळाच्या एकूण २२.५ टक्के जमिनीवर सरासरी दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यासह अन्य महत्त्वाचे निर्णय नुकतेच राज्य सरकारने घेतले आहेत. ही सर्व जमीन अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनविणे व ती प्रस्तावित विमानतळानजीक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी पुष्पकनगर या नावाने वसविण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव मान्य नसणार्‍या प्रकल्पबाधितांना केंद्राच्या जमीन अधिग्रहणाच्या नवीन कायद्यानुसार मोबदला घेण्याची मुभा राहणार आहे. या सर्व कामांना गती देण्याबाबत आवश्यक त्या विविध मंत्रालयांची मंजूरी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत पंतप्रधानांना विनंती केली.
प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता हा प्रश्न मार्गी लागल्याने हे विमानतळ तयार झाल्यावर दरवर्षी सुमारे १० कोटी हवाई प्रवाशांची सोय होणार असून देशातील महानगर शहरांमधील सर्वात मोठे ग्रीनफील्ड विमानतळ ठरणार आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. मुंबईतील चर्चगेट ते विरार या उपनगरीय एलिव्हेटेड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी आखून देण्यात आलेल्या जानेवारी २०१४ या कालमर्यादेत काम पूर्ण होण्याबाबत आवश्यक मंजुरी व निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करून देण्याबातची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.