पीटीआय, नवी दिल्ली : न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी न्यायवृंद यंत्रणा कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनी या यंत्रणेवर टीका करणे थांबवावे, असेही न्यायालयाने सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली कायदेशीर प्रक्रिया सर्व संबंधितांसाठी बंधनकारक असते. त्यानुसार न्यायवृंद यंत्रणेचेही पालन होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद यंत्रणेवर मंत्र्यांनी टीका करणे अयोग्य अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारला याबाबत सल्ला द्यावा, असे निर्देश महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचे पालन करण्यासंदर्भात महाधिवक्ता सरकारला सल्ला देतील अशी अपेक्षा आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायवृंद यंत्रणेने न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांसाठी शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी देण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कथित विलंब केला जात असल्याबाबतच्या एका याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी ‘न्यायवृंद यंत्रणा’ हा वादाचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गेल्या महिन्यात न्यायवृंद यंत्रणेवर टीका केली होती. न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती नियुक्त्यांसाठी शिफारस केलेली १९ नावे केंद्र सरकारने नुकतीच परत पाठवली होती. त्याचा संदर्भ देत खंडपीठाने हा प्रकार केव्हा थांबेल, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालय काय म्हणाले?
जोपर्यंत न्यायवृंद यंत्रणा आहे, तोपर्यंत आपल्याला तिची अंमलबजावणी करावीच लागेल. तुम्हाला दुसरा कायदा आणायचा असेल तर त्यापासून तुम्हाला कोणीही रोखणार नाही. कोणता कायदा पाळायचा आणि कोणता पाळायचा नाही, हे समाजाचा एखादा घटक ठरवू लागला तर संपूर्ण यंत्रणाच बिघडेल.