ब्रेग्झिटनंतर काय होणार? समग्र लंडनला सध्या या प्रश्नाने ग्रासले आहे. या पार्श्वभूमीवर एप्रिलच्या मध्यास लंडनमध्ये राष्ट्रकुल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह ५३ देशांचे प्रतिनिधी तीत सहभागी होतील. ब्रेग्झिटनंतर युरोपीय समुदायास पर्याय म्हणून राष्ट्रकुल देश उभे करण्याचा ग्रेट ब्रिटनचा प्रयत्न यातून स्पष्टपणे दिसतो.
ब्रिटिश सरकारच्या निमंत्रणावरून भारतातील काही निवडक संपादकांसाठी लंडन येथे राष्ट्रकुल परिषदपूर्व चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. संबंधित खात्यांचे मंत्री, नोकरशहा, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, बँकर्स अशा अनेकांशी झालेल्या चच्रेनंतर चित्र उभे राहाते ते या ब्रिटिश महासत्तेच्या कातर अवस्थेचे. अधिकृतपणे कोणीही ब्रेग्झिट संदर्भात ‘नंतर काय’ या प्रश्नास भिडण्यास तयार नाही. ब्रेग्झिटनंतर काय, असे विचारता खास ब्रिटिश लकबीने खांदे उडवून प्रश्न टाळण्याकडेच सगळ्यांचा कल स्वच्छ दिसतो. आपण काही बोलायचो आणि भलताच परिणाम व्हायचा ही प्रत्येकाची भीती.
या संदर्भात टोकून विचारता, ‘ब्रेग्झिटचा निर्णय काहीही लागला असता तरी ही परिषद लंडनमध्ये भरणारच होती,’ असे उत्तर पंतप्रधान थेरेसा मे सरकारमधील आशिया आणि पॅसिफिक विभागाचे राज्यमंत्री मार्क फिल्ड यांनी दिले. दर दोन वर्षांनी ही राष्ट्रकुल देशांची परिषद भरते. यंदा ही लंडनला भरणार हे आधीच ठरलेले होते, असे त्यांचे म्हणणे.
ते खरेच. परंतु दरम्यान ब्रेग्झिट घडल्यामुळे ब्रिटिश सरकारने या परिषदेचा डांगोरा मोठय़ांदा पिटण्यास सुरुवात केली, हेदेखील तितकेच खरे. एके काळी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असलेल्या देशांची संघटना म्हणजे राष्ट्रकुल. तिची द्वैवार्षकि परिषद Commonwealth Heads Of Government Meeting म्हणजे ‘चोगम’ या नावाने ओळखली जाते. २०१५ साली माल्टा येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी या परिषदेकडे पाठ फिरवली होती. परंतु लंडन येथील परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहण्याची शक्यता असून त्याबाबतची अधिकृत घोषणा तेवढी अद्याप व्हावयाची आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत शाही विडसर कॅसल येथे सर्व राष्ट्रप्रमुखांच्या स्नेहमेळ्याची तयारीही जय्यत सुरू आहे. मोदी यांचे येणे या परिषदेसाठी फारच महत्त्वाचे आहे, असे फिल्ड यांचे म्हणणे.
ते का, या प्रश्नाच्या उत्तरात राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या एका खात्याचा प्रमुख म्हणाला, ‘‘कारण समस्त राष्ट्रकुल देशांच्या लोकसंख्येपकी निम्मे एकटय़ा भारतात राहतात. म्हणजेच भारत ही ब्रिटनसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटिश कंपन्यांना युरोपीय संघातून काही प्रमाणात काढता पाय घ्यावा लागलाच तर भारत हा काही अंशी पर्याय ठरू शकतो, अशी एक धारणा. अर्थात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जीव लक्षात घेता तो देश हा युरोपीय संघास पूर्णपणे पर्याय ठरू शकणार नाही, हे उघड आहेच. परंतु भारताबरोबर व्यापार अधिक मोठय़ा प्रमाणावर वाढला तर ब्रिटिश कंपन्यांचे संभाव्य नुकसान भरून येण्यास मदत होईल, असे मानले जाते.
राष्ट्रकुल खात्याचे राज्यमंत्री लॉर्ड अहमद यांना या संदर्भात विचारता त्यांनीही ही परिषद आणि ब्रेग्झिट यांचा काही थेट संबंध असल्याचे नाकारले. ब्रेग्झिट झाले म्हणून ब्रिटन युरोपीय खंडातून तर काही बाहेर पडत नाही, अशी त्यांची टिप्पणी.
लंडनचे उपमहापौर राजेश अग्रवाल हे मात्र या मुद्दय़ास स्पर्श करण्यास तयार होते. ब्रेग्झिट घडले नसते तर चांगले झाले असते, असे त्यांचे मत. ते होऊ नये यासाठी अग्रवाल आणि महापौर सादिक खान यांनी जातीने प्रयत्न केले. त्यास काही प्रमाणात फळ आले असे म्हणता येईल. कारण लंडनच्या नागरिकांपकी ६० टक्क्यांनी युरोपीय संघातच राहण्याच्या बाजूने, म्हणजे ब्रेग्झिटच्या विरोधात, मत नोंदवले.
काही विद्यापीठांतील प्राध्यापकांशीही या आणि एकूणच जागतिक अवस्थेविषयी चर्चा झाली. ब्रेग्झिट, त्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्यांचे निवडून येणे या सगळ्यामुळे हा वर्ग चांगलाच चिंतेत आहे. बीबीसीचे एका विभागाचे प्रमुखही या चच्रेत होते. खास ब्रिटिश विनोदी शैलीत या चच्रेचा समारोप करताना ते म्हणाले, ‘‘उगाच नाउमेद का होता? ही अशी मंडळी नसती तर आपली वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या किती सपक झाल्या असत्या! तेव्हा माध्यमांनी तरी या सगळ्यांचे ऋणी असायला हवे.’’
या धावत्या दौऱ्यात जाणवत राहिली ती एक बाब. ती म्हणजे आपले गतवैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी एके काळची ही महासत्ता आपल्याच एके काळच्या वसाहतींकडे आशेने नजर ठेवून आहे. काव्यगत न्याय म्हणतात तो हाच!