सर्वोच्च न्यायालयाने पतीच्या संपत्तीवर मुलींच्या अधिकारासंदर्भात एक महत्वाचा आदेश दिलाय. न्यायालयाने एकत्र कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याचं इच्छापत्र नसेल तर त्याच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार हा मृत व्यक्तींच्या भावंडांआधी मुलीचा असेल असं स्पष्ट केलं आहे. मृत व्यक्तीच्या पुतण्यांना संपत्ती देण्याऐवजी प्रथम आणि प्राधान्यक्रमाने मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार असतो, असं न्यायालयाने म्हटलंय. इतकच नाही तर न्यायालयाने हा नियम हिंदू उत्ताराधिकारी कायदा १९५६ लागू होण्याच्या आधी झालेल्या संपत्ती वाटपालाही हा नियम लागू होत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
तामिळनाडूमधील एका प्रकरणामध्ये सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्ण मुरारी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा ५१ पानांचा निकाल दिलाय. या प्रकरणामध्ये अर्जदार महिलेच्या वडिलांचा मृत्यू १९४९ साली झाल होता. या महिलेनच्या वडिलांनी स्वत:च्या कष्टाने कमावलेली आणि संपत्तीच्या वाटपानुसार मिळालेल्या संपत्तीच्या वाटपासंदर्भात कोणतेही इच्छापत्र मरणापूर्वी तयार केलेलं नव्हतं.
मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निकाल देताना एकत्र कुटुंब असल्याने संपत्तीवर मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या भावांच्या मुलांचा पहिला अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत एकुलत्या एक मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवरील पहिला अधिकार असतो असं स्पष्ट केलंय. हे प्रकरण न्यायालयामध्ये मृत व्यक्तीच्या मुलीचे वारसदार लढत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याअंतर्गत मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्काचा अधिकार देण्यात आल्याचं नमूद केलं. न्यायालयाने हा कायदा लागू होण्याआधी धार्मिक व्यवस्थेमध्ये सुद्धा महिलांना संपत्तीचा अधिकार होता, असंही म्हटलंय. यापूर्वीही अनेक प्रकरणामध्ये असेच निकाल देण्यात आल्याचं सांगत न्यायालयाने एकाद्या मृत व्यक्तीला मुलगा नसेल तर त्याची संपत्ती त्याच्या भावाच्या मुलांना देता येत नाही. त्या संपत्तीचा पहिला वारस मृत व्यक्तीची मुलगी असते. ही संपत्ती तिलाच देण्यात यावी. हा नियम मरण पावलेल्या व्यक्तीने स्वत: कमावलेल्या संपत्तीबरोबर वाटपानुसार मिळालेल्या संपत्तीलाही लागू होतो, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुरु असणाऱ्या अनेक प्रकरणांवर पडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये निर्णय दिले जातात. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयामधील निर्णयाच्या अधारे दुसऱ्या प्रकरणांमधील आधीच्या निकालाला पुन्हा आव्हान दिलं जाऊ शकतं.