वृत्तसंस्था, तेल अविव : इस्रायलच्या कायदेमंडळात रविवारी न्यायपालिकांमध्ये सुधारणा सुचवणाऱ्या विधेयकावर मतदान होत आहे. या प्रस्तावित सुधारणांविरोधात गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेली देशव्यापी निदर्शने पुन्हा तीव्र झाली असून आता त्यामध्ये लष्कराचे माजी अधिकारी आणि ऐच्छिक सैन्यही सहभागी झाले.
तब्बल ७५ हजार ऐच्छिक सैनिकांनी काम थांबवणार असल्याच्या निवेदनावर सह्या केल्या असून त्यांच्या जोडीला हवाई दलाच्या १ हजार १०० पेक्षा जास्त ऐच्छिक सैनिकांनी काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे, यामध्ये लढाऊ वैमानिकांचाही समावेश आहे. तर कर्तव्यावर हजर न होणाऱ्या ऐच्छिक सैनिकांवर गंभीर कारवाई केली जाईल असा इशारा सैन्याने दिला आहे.
इस्रायलच्या कायदेमंडळात रविवारी होणाऱ्या मतदानापूर्वी नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने केली. हजारो नागरिकांनी जेरुसालेमच्या रस्त्यावर मोर्चा काढून आपला निषेध नोंदवला. त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात ऐच्छिक सैनिक आणि माजी सैनिक सहभागी झाले. सैनिक आणि ऐच्छिक सैनिकांनी राजकीय निदर्शनांमध्ये सहभागी व्हावे की नाही यावरून इस्रायलमध्ये दोन गट पडले आहेत. यामुळे लष्कराच्या प्रतिमेची हानी होत असल्याचे एका गटाचे म्हणणे आहे, तर लष्कराने सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी व्हायला हरतकत नाही असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.
निदर्शनांची पार्श्वभूमी
पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजव्या विचारसरणीच्या सरकारने या वर्षी जानेवारीपासून न्यायपालिकांमध्ये सुधारणांना सुरुवात केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे काही अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत, तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारला निर्णायक अधिकार दिले जाणार आहेत. मात्र, याला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत असून आणि सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहे. विरोधकांनीही प्रस्तावित सुधारणांना विरोध केला असून ही हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचा आरोप केला आहे.