Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क (टॅरिफ) धोरणांचा अनेक देशांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत अनेक देशांवर आयातशुल्क लादलेलं आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. भारतावर एकूण ५० टक्के आयातशुल्क लादलेलं आहे. याचा फटका भारतालाही सहन करावा लागत असून सर्वाधिक फटका भारतातील कोळंबी उद्योगाला बसत आहे. मात्र, यावर आता भारत नवा पर्याय शोधण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे कोळंबी उद्योगाला फटका बसत असल्याने भारत आता पर्यायी बाजारपेठ म्हणून ऑस्ट्रेलियाकडे पाहत आहे. या अनुषंगानेच आंध्र प्रदेश राज्याचे आयटी आणि मानव संसाधन विकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र एन लोकेश नायडू यांनी म्हटलं आहे की ऑस्ट्रेलियन सरकार कोळंबीच्या आयातीवरील निर्बंध कमी करू शकते. त्यामुळे कोळंबी उद्योगाला अमेरिकेला पर्यायी बाजारपेठ म्हणून ऑस्ट्रेलियाकडे पाहिलं जात आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
एन लोकेश नायडू यांनी म्हटलं की, “भारतीय सीफूड निर्यातदारांसाठी ऑस्ट्रेलिया सकारात्मक आहे. तसेच भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन सरकारांनी केलेल्या व्यापक चर्चानंतर भारतीय कोळंबीसाठी पहिली आयात मंजुरी देण्यात आली आहे. एकाच बाजारपेठेवर जास्त अवलंबून राहण्याऐवजी आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी आपण नवीन बाजारपेठा उघडत राहिल्या पाहिजेत”, असं नायडू यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, विशेष अभ्यागत कार्यक्रमांतर्गत सात दिवसांच्या दौऱ्यावर गेलेल्या एन लोकेश नायडू यांनी म्हटलं की, “ते ऑस्ट्रेलियन सीफूड असोसिएशनच्या सदस्यांशी भेटले आहेत, जेणेकरून राज्याच्या निर्यातदारांना अमेरिकेच्या शुल्कादरम्यान नवीन बाजारपेठा शोधण्यात मदत होईल. तसेच विद्यापीठातील नेते, सीईओ आणि काही तेथील मंत्र्यांना भेटून आंध्र प्रदेशातील तरुणांसाठी संधी उपलब्ध होतील. ऑस्ट्रेलियाच्या कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि वनीकरण विभागाने सशर्तपणे प्रतिबंधित नसलेल्या वस्तू आयात करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे”, असंही त्यांनी सांगितलं.
आंध्र प्रदेशातून किती टक्के कोळंबी निर्यात होते?
देशाच्या कोळंबी निर्यातीपैकी ८० टक्के आणि सागरी निर्यातीपैकी ३४ टक्के आंध्र प्रदेशातून होतात. ज्याचं मूल्य दरवर्षी सुमारे २१,२४६ कोटी रुपये आहे. राज्यातील कोळंबी निर्यात आणि संबंधित व्यवसायांवर ३० लाखांहून अधिक लोक अवलंबून आहेत. दरम्यान, १५ सप्टेंबर रोजी आंध्र प्रदेश सरकारने सांगितलं की ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे राज्याला कोळंबी निर्यातीत कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.