पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

न्यायालयाने मात्र, मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याने सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या – खोटय़ा ठरवण्याचा अमर्यादित अधिकार सत्यशोधन समितीला…