Working Women Not Entitled For Alimony: दिल्ली उच्च न्यायालयाने घटस्फोट आणि पोटगी प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य आणि कमाई करण्यास सक्षम असलेली जोडीदार पोटगीसाठी पात्र नाही. न्यायालयाने पोटगी ही सामाजिक न्यायाची कायमस्वरूपी उपाययोजना असल्याचे नमूद केले. तसेच पोटगी आर्थिक समानता किंवा नफा मिळविण्याचे साधन असू शकत नाही, असेही म्हटले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घटस्फोटाच्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटले की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत पोटगी केवळ तेव्हाच दिली जाऊ शकते जेव्हा याचिकाकर्त्याला खरोखरच आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे सिद्ध होते. स्वावलंबी जोडीदाराला पोटगी देणे हे न्यायालयीन विवेकबुद्धीचा अयोग्य वापर ठरेल.
या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेला पोटगी नाकारण्याचा आणि क्रूरतेच्या आधारावर तिच्या पतीला घटस्फोट मंजूर करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणातील जोडप्याने जानेवारी २०१० मध्ये लग्न केले होते, परंतु १४ महिन्यांतच ते वेगळे झाले होते.
या प्रकरणातील पती व्यवसायाने वकील असून पत्नी भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेत गट-अ दर्जाची अधिकारी आहे. पतीने आपल्या पत्नीवर मानसिक आणि शारीरिक क्रूरता, अपशब्द वापरणे आणि बदनामी केल्याचा आरोप केला होता. तर पत्नीनेही पतीवर छळ केल्याचा आरोप केला होता.
यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने या जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला होता. यावेळी पत्नीने तडजोडीसाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या वृत्तीवरून असे दिसून येते की या प्रकरणातील हेतू लग्न वाचवणे नव्हे, तर आर्थिक फायदा मिळवणे हा होता. शिवाय, उच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की पत्नीने पती आणि त्याच्या आईविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली होती.
पती-पत्नी एकत्र राहिल्याचा कालावधी, मूल नसणे आणि महिलेचे जास्त उत्पन्न या सर्व गोष्टी लक्षात घेता तिला पोटगी देता येणार नाही, असे नमूद करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि पोटगीचा दावा फेटाळून लावला.