जे उमेदवार निवडणूक खर्च चुकीचा सादर करतील त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे सरकारच्या भूमिकेला विरोध करताना आयोगाने म्हटले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पेड न्यूज दिल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना आयोगाने म्हटले आहे, की निवडणूक खर्च दाखवताना चुका किंवा गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. निवडणूक खर्चाचा चुकीचा हिशेब सादर केला, तर उमेदवाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही असे कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे, त्यावर निवडणूक आयोगाने ही भूमिका स्पष्ट केली. कलम १० अन्वये आम्हाला जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारांच्या खर्चाच्या हिशेबाबाबत विवरणपत्र ठरावीक मुदतीत मिळाले पाहिजे व तसे न केल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Election commission rap government over role in election expenses