नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतील प्रस्तावित सुधारणांनुसार देशातील १५ हजारांहून अधिक शाळांचे गुणात्मकरीत्या सक्षमीकरण केले जाणार आहे. अशा शाळा त्या-त्या क्षेत्रात आदर्श शाळांचे उत्तम उदाहरण असतील. तसेच इतर शाळांसाठी मार्गदर्शक ठरतील, असे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच स्वयंसेवी संस्था, खासगी शाळा आणि राज्यांच्या सहकार्याने नवीन १०० सैनिकी शाळा सुरू करण्याचीही घोषणा सीतारामन यांनी केली.
शालांत परीक्षा (बोर्ड एक्झाम) सोप्या करण्याबरोबरच त्यानुसार मूळ अभ्यासक्रम कमी करणे, १०+२ या शैक्षणिक अभ्यासक्रम संरचनेऐवजी ५+३+३+४ ही अभ्यासक्रम संरचना लागू करणे आणि इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत अशा अनेक शालेय शिक्षण सुधारणांचा समावेश नवीन शैक्षणिक धोरणांमध्ये आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणांच्या अधिसूचनेनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
१०० सैनिकी शाळांची निर्मिती
स्वयंसेवी संस्था, खासगी शाळा आणि राज्यांच्या सहकार्याने नवीन १०० सैनिकी शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. सध्या देशभरात ३० हून अधिक सैनिकी शाळा असून या शाळांची स्थापना आणि व्यवस्थापन हे संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटी करते.
भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना
अर्थमंत्र्यांनी भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा आयोग मानक बनवणे, मान्यता देणे, नियमन बनवणे आणि निधी यांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. ‘भारतातील अनेक शहरांमध्ये विविध संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये सरकारच्या मदतीने सुरू आहेत. उदाहरण द्यायचे तर हैदराबादचे देता येईल. इथे ४० हून अधिक संस्था अशाप्रकारे सुरू आहेत. देशभरातील ९ इतर शहरांमधील संस्थांमध्ये उत्तमोत्तम सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांची स्वायत्तता कायम ठेवण्यासाठी आम्ही औपचारिक समग्र रुपरेखा करणार आहोत. त्यासाठी एक विशिष्ट अनुदानाची (ग्लू ग्रांट) सुरुवात केली जाणार आहे,’ असे सीतारामन म्हणाल्या.
निधीचे वाटप
* शिक्षण मंत्रालयांतर्गत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला ५४,८७३.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून गेल्या वर्षीच्या ५९,८४५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती कमीच आहे.
* केंद्रीय विद्यालयासाठीचा निधी यावर्षी वाढवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ५,५१६ कोटी निधींची तरतूद केंद्रीय विद्यालयांसाठी करण्यात आली होती. ती या वर्षी ६,८०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
* नवोदय विद्यालयांसाठीच्या निधीमध्ये ५०० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ३३०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता, तर यावर्षी ३८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
* माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीही यावर्षी ५०० कोटी रुपये अधिक निधी देण्यात आला आहे. यावर्षी ११,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ : उच्च शिक्षणासाठी लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सीतारामन यांनी यावेळी मांडला.