भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अल्पकालीन सेवा नियुक्ती (एसएसए) अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी सेवेत घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. न्यायालयाने तटरक्षक दलाच्या अधिकारी प्रियांका त्यागी यांना सेवेत बहाल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भारतीय तटरक्षक दलाने महिला अधिकाऱ्याला २०२१ मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी म्हणून कार्यमुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेचे हस्तांतरण करताना पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्याला त्याच्या गुणवत्तेनुसार महत्त्वाचे पद द्यावे, असे निर्देश दिले.
केंद्र सरकार प्रियंका त्यागी यांच्या याचिकेला विरोध करत असल्याने चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. हा भेदभाव संपला पाहिजे. पूर्वी महिला बारमध्ये सामील होऊ शकत नव्हत्या. त्या फायटर पायलट होऊ शकत नव्हत्या. तसंच, तटरक्षक दलात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने ते रुजू होण्यास विरोध करत असत. परंतु, तरीही महिला आता नौदलात रुजू झाल्या आहेत. महिला तर ऑपरेशन थिएटर किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काऊन्सिलमध्ये जात असतील तर त्या खोल समुद्रातही जाऊ शकतात. २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला एकतर कायमस्वरुपी आयोग स्थापन करा अन्यथा न्यायालय आदेश देईल असे सांगण्यात आले.
याचिकाकर्त्या प्रियंका त्यागी यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते खंडपीठाला म्हणाले, कोस्ट गार्ड महिला अधिकाऱ्यांशी भेदभाव करतात. यावर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी खंडपीठाला सांगितले की नौदल आणि लष्कराची तुलना चुकीची आहे. या दोन्ही यंत्रणा वेगवेगळ्या आहेत.
हेही वाचा >> ‘नारी शक्तीबद्दल बोलता, मग तसं वागा’, कोस्ट गार्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं
…तर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल
२६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “भारतीय तटरक्षक दलात पात्र महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन (Permanent Commission) प्रदान करा. महिलांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर केंद्र सरकार निर्णय घेणार नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत योग्य ती पावले उचलेल.”
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी अशा प्रकरणावर याआधीही निकाल दिलेले आहेत. २०२० साली ते सर्वोच्च न्यायलयात न्यायाधीश असताना ‘महिलांनाही लष्करात समान संधी द्या’, अशा सूचना केंद्र सरकारला दिल्या होत्या. सैन्यातील तुकडीचं नेतृत्व महिलांकडे (कमांड पोस्ट) देण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला होता. लष्करातही महिलांना तुकडीचं नेतृत्व दिलं जावं, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं महिलांविषयी घेतलेल्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी केली होती.