European Union to impose flat tax on small items ordered from China : जगातील दोन मोठ्या आर्थिक महासत्ता अमेरिका व चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून व्यापार युद्ध चालू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर १४५ टक्के परस्पर आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टॅक्स) लागू केलं आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरात चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर तेवढंच आयात शुल्क लागू केलं आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांनी आयात शुल्काच्या या निर्णयांना ९० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच उभय देशांमधील व्यापार अधिक सुलभ व्हावा यासाठी चर्चा सुरू केली आहे.
चीनच्या अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धाचा चीनमधील खेळण्यांच्या कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी चीनमधील अनेक कारखान्यांमध्ये कर्मचारी कपात करण्यात आली आहे. तर, काही कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांचं वेतन थकलं आहे.
चीनमधून येणाऱ्या प्रत्येक पार्सलवर शुल्क द्यावं लागणार
दरम्यान, आता युरोपियन महासंघानेही चीनसमोर नवं संकट उभं केलं आहे. युरोपियन महासंघाने चीनमधून येणाऱ्या प्रत्येक पार्सलवर (ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे खरेदी केलेली प्रत्येक वस्तू) हँडलिंग शुल्क (फ्लॅट टॅक्स) लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ईयूच्या या निर्णयामुळे चिनी ई-कॉमर्स बाजाराला मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे चीनची चिंता वाढली आहे.
चीनचं म्हणणं काय?
चीनेने युरोपियन महासंघाकडे विनंती केली आहे की व्यापार करण्यासाठी आम्हाला निष्पक्ष मैदान मिळायला हवं. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं की आम्हाला असं वाटतं की व्यवसायासाठी खुलं व सर्वसमावेश वातावरण निर्माण करणं हे सर्व पक्षांच्या (देश, खंड) हिताचं आहे. आम्हाला आशा आहे की युरोपियन महासंघ खुल्या बाजारपेठांसाठी त्यांची वचनबद्धता सिद्ध करेल आणि चिनी कंपन्यांसाठी निष्पक्ष, पारदर्शक वातावरण प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल. जिथे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नसेल.
ई-कॉमर्स साइटवरून मागवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पार्सलवर २ टक्के शुल्क
युरोपियन महासंघाने परदेशातून थेट ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या (डिलीव्हरी) १५० युरो किंवा त्याहून कमी किंमत असलेल्या पार्सल्सवर २ युरो म्हणजेच २.२७ डॉलर्स (१९५.१५ रुपये) शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याशिवाय चीनमधून थेट युरोपियन गोदामांमध्ये साठवून ठेवण्यासाठी पाठवलेल्या प्रत्येक पार्सलवर ५० सेंट इतकं शुल्क आकारण्याचा प्रत्साव आहे. मंगळवारी युरोपियन महासंघाच्या व्यापार विभागाचे प्रमुख मारोस सेफकोव्हिक यांनी युरोपियन खासदारांना या योजनेची माहिती दिली. हे शुल्क लागू केल्यमुळे युरोपियन महासंघाला दरवर्षी जवळपास तीन अब्ज युरोंचा (३.४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २,९३९ कोटी रुपये) महसूल मिळेल.