कोळसा घोटाळा : सीबीआयच्या माजी प्रमुखांच्या चौकशीचे न्यायालयाचे आदेश

कोळसा घोटाळ्यातील आरोपींच्या गाठीभेटी घेतल्याप्रकरणी सीबीआयचे माजी संचालक रणजित सिन्हा यांची चौकशी करण्याचे आदेश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कोळसा घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना सिन्हा यांनी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी राजेंद्र दर्डा आणि त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा यांच्यासह या घोटाळ्यातील अन्य आरोपींची भेट घेतली होती. त्यामुळे या भेटींनंतर घोटाळ्याचा तपास निःपक्षपातीपणे पार पडला का, हे शोधून काढण्यासाठी न्यायालयाने सिन्हांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार २०१३ आणि २०१४ मध्ये सिन्हा यांनी कोळसा घोटाळ्यात चौकशी सुरू असणाऱ्या काही व्यक्तींची भेट घेतली होती. हा प्रकार संपूर्णपणे अयोग्य असून, सिन्हा यांनी चौकशी अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत आरोपींची भेट घेणे चुकीचे असल्याचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्याकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सिन्हा यांची चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे. जेणेकरून या भेटींनंतर कोळसा घोटाळाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करताना कसूर केली गेली का, हे निश्चितपणे समजेल, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. यासाठी न्यायालयाने केंद्रीय देखरेख आयोगाची मदत मागितली असून, ही समिती सिन्हा यांनी आरोपींची भेट घेणे नैतिकदृष्ट्या योग्य होते किंवा नव्हते हे ठरवेल. दरम्यान, याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.
रणजित सिन्हा यांनी यापूर्वीच अशाप्रकारे आरोपींची भेट घेण्यात काहीही गैर नसल्याचे सांगितले होते. चौकशी सुरू असताना आरोपींना भेटणे हा पर्यवेक्षक अधिकाऱ्याच्या कामाचाच भाग असतो, असे स्पष्टीकरण सिन्हांकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर थोड्याच दिवसांमध्ये सिन्हा सीबीआयच्या संचालकपदावरून निवृत्त झाले होते. मात्र, यावेळी त्यांना समारंभपूर्वक निरोप देण्यात आला नव्हता. निर्णयक्षमतेवर परिणाम होत नसल्यास आरोपींना भेटणे अयोग्य नसल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. सीबीआयचे वकील अमरेंद्र शरण यांनीदेखील सिन्हा यांच्या भूमिकेचे समर्थन करताना अशा प्रकारच्या भेटींनंतर तपास किंवा निर्णयक्षमतेवर परिणाम होत नसेल तर सिन्हांची चौकशी करण्याचे आदेशच का देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला. मुळात हे प्रकरण चौकशीच्या लायकीचेच नाही. सिन्हा यांनी कोळसा घोटाळ्यात कोणालाही पाठीशी घातल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे याप्रकरणात काहीही काळेबेरे नाही आणि सीबीआय नेहमीच न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन करत आल्याचेही शरण यांनी म्हटले.