D. Y. Chandrachud on Places Of Worship Act : देशात सध्या विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांविरोधात दाखल होत असलेल्या खटल्यांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व सत्र न्यायालयांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. “जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेशी संबंधित याचिका निकाली निघत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात कोणताही नवीन खटाला दाखल करून घेऊ नये असे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचबरोबर या प्रकरणांशी संबंधित कोणताही आदेश देण्यास किंवा सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. याप्रकरणी भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते इंडिया इकॉनॉमी कॉन्क्लेव्ह २०२४ मध्ये बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, माझ्या सहकाऱ्यांच्या खंडपीठाचा मी आदर करतो. सध्या याप्रकरणी मला माझं मत मांडणं योग्य वाटत नाही. मला टिप्पणी करायला आवडणार नाही. ते काय करत आहेत किंवा त्यांनी काय केलं पाहिजे, यावर त्यांनी आज अंतरिम आदेश दिला आहे. हे प्रकरण चार आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणीस येणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. ते संविधानाच्या हिताला अनुकूल असेल, अशी प्रतिक्रिया डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात आता दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

खंडपीठाने काय म्हटलंय?

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत, असे निर्देश देणे आम्हाला योग्य वाटते. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत.”

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?

१९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा पीव्ही नरसिंहा राव यांनी राम मंदिर आंदोलन (Ram Mandir Ayodhya) भरात होते तेव्हा लागू केला होता. या कायद्यामुळे देशात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही.

हे ही वाचा : “मला जनावरासारखे वागवले…”, काय आहेत अतुल सुभाष यांच्यावर पत्नी निकिताचे आरोप?

देशात मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. यामध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्याचा समावेश आहे.

डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, माझ्या सहकाऱ्यांच्या खंडपीठाचा मी आदर करतो. सध्या याप्रकरणी मला माझं मत मांडणं योग्य वाटत नाही. मला टिप्पणी करायला आवडणार नाही. ते काय करत आहेत किंवा त्यांनी काय केलं पाहिजे, यावर त्यांनी आज अंतरिम आदेश दिला आहे. हे प्रकरण चार आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणीस येणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. ते संविधानाच्या हिताला अनुकूल असेल, अशी प्रतिक्रिया डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात आता दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

खंडपीठाने काय म्हटलंय?

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने, नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत, असे निर्देश देणे आम्हाला योग्य वाटते. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत.”

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?

१९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा पीव्ही नरसिंहा राव यांनी राम मंदिर आंदोलन (Ram Mandir Ayodhya) भरात होते तेव्हा लागू केला होता. या कायद्यामुळे देशात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही.

हे ही वाचा : “मला जनावरासारखे वागवले…”, काय आहेत अतुल सुभाष यांच्यावर पत्नी निकिताचे आरोप?

देशात मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. यामध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्याचा समावेश आहे.