न्यूयॉर्क : इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन देशांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या उपायाला पाठिंबा मिळावा, यासाठी फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने पुढाकार घेतला आहे. विविध देशांना त्यांनी या उपायाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. त्यातील अनेक जण दोन देशांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला पाठिंबा देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात जागतिक शिखर परिषदेची तयारी सुरू असून, अमेरिका-इस्रायलने या प्रयत्नांना प्रचारतंत्राचा भाग म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी जगभरातील नेते एकीकडे एकत्र आले असताना इस्रायलने मात्र गाझा शहर काबीज करण्यासाठी आगेकूच सुरू ठेवली आहे. येथील मोठे रुग्णालय रिकामे करण्याचे आदेश इस्रायलच्या लष्कराने दिले आहेत.
इस्रायल-पॅलेस्टाईन या दोन स्वतंत्र देशांच्या मान्यतेचा मुद्दा १९९३ मधील ऑस्लो करारांतर्गत अमेरिकेच्या शांततेच्या प्रयत्नांचा भाग होता. नंतर हा मुद्दा मागे पडला. जागतिक नेत्यांच्या परिषदेवर अमेरिका आणि इस्रायलने बहिष्कार घातला असून, इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत डॅनी डॅनन यांनी जागतिक नेत्यांच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना ‘सर्कस’ असे संबोधले आहे.
कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासह बहुतांश युरोपीय देशांची पॅलेस्टाईनला मान्यता
ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्तुगाल या देशांनी रविवारी पॅलेस्टाईन देशाला मान्यता दिली. फ्रान्ससह इतर पाच देशही पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची शक्यता आहे. युरोपमधील बहुतांश देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. जर्मनी आणि इटली मात्र त्यास अपवाद आहेत. दरम्यान, इस्रायल व्याप्त वेस्ट बँकचा काही भाग ताब्यात घेण्याचा विचार करीत आहे. इस्रायलने असे पाऊल उचलले, तर संयुक्त अरब आमिरातीसह पश्चिम आशियातील महत्त्वाचे देश इस्रायलच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे.