भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
न्या. उदय लळित व न्या. के.एम. जोसेफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याच्या विरोधात दाखल केलेली त्यांची आव्हान याचिका फेटाळून लावली. २६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन मार्च रोजी नवलखा यांच्या याचिकेवर एनआयएचे म्हणणे मागवले होते.
आपल्यावरील आरोपपत्र विहित मुदतीत सादर करण्यात आले नाही त्यामुळे आपल्याला स्वाभाविकपणे जामीन मिळायला हवा, असे नवलखा यांच्या याचिकेत म्हटले होते. याबाबत जानेवारी २०२० मध्ये गुन्हा दाखल झाला असून नवलखा हे गेल्या वर्षी १४ एप्रिलला एनआयएपुढे शरण आले होते. त्यानंतर त्यांना ११ दिवस म्हणजे २५ एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती.
८ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने नवलखा यांची याचिका फेटाळली होती. विशेष न्यायालयाच्या आदेशात आपण हस्तक्षेप करणार नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. नवलखा यांनी नंतर उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दाद मागितली होती. त्यात एनआयए न्यायालयाने १२ जुलै २०२० रोजी जामीन नाकारण्याच्या दिलेल्या निकालास आव्हान दिले होते. गेल्या वर्षी १६ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने नवलखा यांच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. त्यात नव्वद दिवसांत आरोपपत्र दाखल न केल्याने जामीन देण्यात यावा अशी मागणी केली होती.
एनआयएने त्यावर युक्तिवाद करताना सांगितले की, ही याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही कारण यात आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ मागितली आहे. विशेष न्यायालयाने एनआयएचे म्हणणे मान्य करताना नवलखा व डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास ९० ते १८० दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली होती. नवलखा यांनी याआधी असा युक्तिवाद केला होता की, आपण ९३ दिवस कोठडीत काढले असून ३४ दिवस नजरकैदेत होतो. त्यामुळे नजरकैदेचा कालावधी यात गृहित धरण्यात यावा. नवलखा हे नजरकैदेत असताना त्यांची नागरी स्वातंत्र्ये कमी करण्यात आली होती, असे त्यांच्या वकिलाने म्हटले आहे.
पुणे पोलिसांनी नवलखा यांना ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक केली होती पण त्यांना कोठडी दिली नव्हती. त्यावेळी नवलखा हे नजरकैदेत होते.