एनडीए सरकार कुठल्याही जुन्या कायद्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करून परदेशी गुंतवणूकदारांना करवसुलीचा त्रास देणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.  ते म्हणाले की, यूपीए सरकारने तशी काही कृत्ये केली होती, त्यामुळे ती वारशाने आम्हाला मिळालेली समस्या आहे, पण एनडीए सरकार तसे काही करणार नाही. तो विषय आमच्यासाठी संपलेला आहे व गुंतवणूकदारांनीही आमच्या भूमिकेचे स्वागतच केले आहे. काही पूर्वीची प्रकरणे न्यायसंस्थांपुढे आहेत व ती काही कंपन्यांपुरती आहेत, ती लवकर निकाली काढली जातील. मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तांतर किमतीबाबतचे प्रकरण ज्या पद्धतीने सोडवले त्याच पद्धतीने इतरही प्रकरणे सोडवली जातील.
जेटली हे नऊ दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर असून त्यांनी अर्थमंत्री जेकब ल्यू, व्यापारमंत्री पेनी प्रिटझकर व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी मायकेल फ्रोमन यांच्याशी चर्चा केली.