Air India Plane Crash : अहमदाबाद येथील विमान दुर्घटनेला एक आठवडा झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने विमानतळांच्या सुरक्षिततेसंबंधी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ‘विमान (इमारती आणि झाडे इत्यादींमुळे होणारे अडथळे पाडणे) नियम, २०२५’ याबद्दल १८ जून रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये विमानतळांच्या जवळ आढथळा ठरणाऱ्या इमारती आणि झाडे यांना पाडण्यासंबंधी नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत.

अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नवीन नियम लागू होतील आणि यामुळे अधिसूचित ‘एअरोड्रोम झोन’मधील उंचीचे नियम मोडणाऱ्या इमारती आणि झाडांवर प्रशासनाला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय कारवाई करता येणार आहे. विमानाच्या मार्गात आडथळा आल्याने होणार्‍या विमान दुर्घटना टाळण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.

अहमदाबाद येथे भीषण दुर्घटना

दरम्यान अहमदाबाद विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या १९० पीडितांची डीएनए चाचणीच्या माध्यमातून ओळख पट‍वण्यात आली आहे. तसेच १५९ मृतदेह ज्यामध्ये ३२ विदेशी नागरिकांचे आहेत, हे त्यांच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात आले आहेत अशी माहिती बुधवारी अधिकार्‍यांनी दिली.

लंडनला जाणारे एअर इंडियाचे विमान एआय-१७१ हे २४२ प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सना घेऊन अहमदाबाद येथे १२ जून रोजी कोसळले होते. या विमानातील एक व्यक्ती सोडून सर्वांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला तर जमिनीवरील जवळपास २९ जणांना जीव गमवावा लागला.

नवीन नियम काय आहेत?

‘विमान (इमारती आणि झाडे इत्यादींमुळे निर्माण होणारे अडथळे पाडणे) नियम, २०२५’ मध्ये देण्यात आलेल्या नियमांनुसार, एअरोड्रोमला अडथळा ठरणाऱ्या इमारती किंवा झाडांच्या मालकांना ते एकतर पाडावे लागेल किंवा निर्देशानुसार त्यांची उंची कमी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे नागरी विमान वाहतूक प्रशासनाकडून नोटीस मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत हे करावे लागणार आहे.

ज्या इमारती घालून दिलेल्या उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून येतील, अशा सर्व इमारतींना एअरोड्रोम अधिकारी नोटीस बजावू शकतात. जर नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (DGCA) किंवा अधिकृत अधिकार्‍यांना अशा प्रकारे उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले, तर ते मालकाला इमारत पाडण्याचे किंवा झाड तोडण्याचे आदेश जारी करू शकतात.

इमारतीच्या मालकाला माहिती दिल्यानंतर दिवसा अधिकार इमारतीच्या परिसरात प्रवेश करून प्रत्यक्ष पाहाणी करू शकतात. तर इमारतीच्या मालकांकडून सहकार्य करण्यात आले नाही, तर अधिकारी उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार नवीन नियमांच्या आधारे या प्रकरणाबद्दल डीजीसीएला कळवतील.

या नवीन नियमानुसार एअरड्रोम प्रभारी अधिकारी निर्धारित उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही इमारतीसाठी नोटीस बजावू शकतात. यानंतर इमारतीच्या मालकांना त्या इमारतीबद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल, ज्यामध्ये इमारतीचे डायमेन्शन्स आणि प्लॅन्स यांची माहिती ६० दिवसांच्या आत द्यावी लागेल. जर ही माहिती देण्यात आली नाही तर इमारत पाडून टाकणे किंवा तिची उंची कमी करणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

इमारत पाडण्यासाठीचे नियम

जर नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (DGCA) किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांनी उंचीच्या नियामांचे उल्लंघन झाले असल्याचे स्पष्ट केले तर ते मालकाला इमारत पाडण्याचा किंवा झाड तोडण्याचा आदेश देऊ शकतात. साठ दिवसांच्या आत या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. योग्य कारण दिलं तर यासाठी आणखी साठ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.

हेही वाचा

इमारतीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना इमारतीच्या मालकास कल्पाना देऊन इमारत परिसरात प्रवेश करण्याचा अधिकार असेल. जर त्याला सहकार्य केले गेले नाही तर आधिकारी त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे नियमांनुसार कारवाई करतील.

या नवीन नियमांनुसार मालकांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या अपीलीय अधिकाऱ्याकडे या आदेशांविरोधात अपील करण्याचा अधिकार आहे. मात्र भारतीय वायुयान अधिनियम, २०२४ च्या कलम २२ अंतर्गत जे आदेशांचे पालन करतील त्यांनाच नुकसान भरपाईचा दावा करता येईल.