परदेशात असलेला काळा पैसा देशात आणण्याच्या उपायांचा भाग म्हणून संबंधित देशांशी असलेल्या द्विपक्षीय करारांचा फेरविचार केला जाईल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी शनिवारी केले.
जे देश काळ्या पैशाबाबत माहिती देण्यास कराराच्या अडचणी दाखवून खळखळ करीत आहेत त्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, ज्या देशांकडून माहिती मिळत नाही त्यांच्याशी असलेल्या द्विपक्षीय करारांचा फेरविचार करावा लागेल. आपण अलीकडेच एक शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडला पाठवले होते व त्यांना काही सकारात्मक हालचाली दिसून आल्या आहेत.
एचएसबीसीच्या यादीशिवाय आपल्याला वेगळे पुरावे द्यावे लागतील, कारण ती यादी मिळवलेली आहे, पण जर स्वतंत्र पुरावा दिला तर त्याला मान्यता मिळू शकते मग ती यादी ग्राह्य़ धरली जाईल, असे सांगून ते म्हणाले की, जर ती यादी स्वित्झर्लंडने चालू द्विपक्षीय करारानुसार दिली नाही तर त्यावर चर्चा करून सुधारणा केल्या जातील. तुम्ही अमेरिकेचा कायदा पाहिलात तर त्यांनी अनेक देशांशी आपोआप माहिती मिळेल असे करार केलेले आहेत. भारत अशा करारांवर स्वाक्षरी करणार का, असे विचारले असता ते म्हणाले की, आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते त्यामुळे आता विशेष चौकशी पथक त्यात लक्ष घालत आहे.