निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोपाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांना नोटीस बजावली. केजरीवाल आणि सोमनाथ भारती या दोघांची दिल्ली विधानसभेतील निवड अवैध ठरविण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. न्यायालयाने या दोघांनाही चार आठवड्यांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले असून, याप्रकरणी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
न्या. विपिन सांघी यांनी केजरीवाल यांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. केजरीवाल यांच्याविरोधात दिल्लीतील भाजपचे अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली आहे. गुप्ता हे स्वतः नवी दिल्ली मतदारसंघातून केजरीवाल यांच्याविरोधात उभे होते.
न्या. जी. एस. सिस्तानी यांनी सोमनाथ भारती यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. दिल्लीच्या माजी महापौर आणि भाजपच्या नेत्या आरती मेहरा यांनी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली. मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढविताना सोमनाथ भारती यांनी १४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करून लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्याचा आरोप आरती मेहरा यांनी याचिकेत केला.