पीटीआय, जगदलपूर (छत्तीसगड)
‘सरकारचे किफायतशीर आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरण स्वीकारल्यानंतर त्यांना शस्त्रे टाकावी लागतील’, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्यास नकार दिला. छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जगदलपूर येथे ‘बस्तर दसरा लोकोत्सव’ आणि ‘स्वदेशी मेळा’ला संबोधित करताना शहा यांनी नक्षलवाद संपविण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केल्याचे सांगितले.
‘काही लोकांनी (नक्षलवाद्यांशी) चर्चेचे आवाहन केले आहे. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की छत्तीसगड आणि केंद्र सरकार दोन्ही बस्तर आणि सर्व नक्षलग्रस्त भागात विकासासाठी कटिबद्ध आहेत. आता आणखी बोलण्यासारखे काय आहे का? एक फायदेशीर आत्मसमर्पण-पुनर्वसन धोरण आखण्यात आले आहे. पुढे या आणि शस्त्रे टाका,’ असे आवाहन शहा यांनी केले. ‘मी येथील प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी मंदिराला भेट दिली. पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत संपूर्ण बस्तर प्रदेशाला लाल दहशतवादापासून मुक्त करण्यासाठी सुरक्षा दलांना शक्ती मिळावी अशी प्रार्थना केली’, असे शहा यांनी सांगितले.
दरम्यान, बस्तरची शांतता भंग करणाऱ्यांना सुरक्षा दल शस्त्रांनी योग्य उत्तर देतील, असा इशारा गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांना दिला. ‘नक्षलवादाचा जन्म विकासाच्या लढाईसाठी झाला होता, अशी चुकीची माहिती दिल्लीतील काही लोक वर्षानुवर्षे पसरवत होते. परंतु मी माझ्या आदिवासी बांधवांना सांगण्यासाठी आलो की, संपूर्ण बस्तर विकासापासून वंचित आहे. याचे मूळ कारण नक्षलवाद आहे,’ असे शहा म्हणाले.
‘नक्षलवादी विकास रोखू शकणार नाहीत’
भारतातील प्रत्येक गावात आज वीज, पिण्याचे पाणी, रस्ते, प्रत्येक घरात शौचालये, ५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा, ५ किलो मोफत तांदूळ आदी सुविधा पोहोचल्या आहेत, परंतु बस्तर अशा विकासापासून वंचित आहे. ‘नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत छत्तीसगडला विकासकामांसाठी ४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. पंतप्रधानांच्या वतीने मी तुम्हाला खात्री देतो की, ३१ मार्च २०२६ नंतर नक्षलवादी तुमचा विकास थांबवू शकणार नाहीत. ते तुमचे हक्क रोखू शकणार नाहीत,’ असे अमित शहा म्हणाले.