तामिळनाडूतील संस्था नोंदणी कार्यालयाने स्वयंसेवी संस्था म्हणून असलेली आपली नोंदणी रद्द केल्याचा दावा ग्रीनपीस इंडिया सोसायटीने शुक्रवारी केला. आपल्यावरील ही कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारने देशात मुक्त विचारांची जी मुस्कटदाबी चालवली आहे त्याचाच भाग असल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे.
ग्रीनपीस इंडिया सोसायटीला तामिळनाडूच्या संस्था नोंदणी कार्यालयाकडून नोंदणी रद्द झाल्याची नोटीस मिळाली असल्याची माहिती संस्थेने आपल्या परिपत्रकातून जाहीर केली. सरकारची ही कृती म्हणजे असहिष्णुतेच्या धोरणाचाच परिपाक असून आपल्याला आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असा दावा संस्थेच्या हंगामी कार्यकारी संचालिका विनुता गोपाल यांनी केला. लोकशाही देशांमध्ये नागरी संघटनांच्या मुक्त कार्यवाहीस असलेले महत्त्व संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनीदेखील अधोरेखित केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे आम्हाला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दबावाखाली हा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.