फेसबुक या समाजमाध्यम कंपनीकडे भारत सरकारने ५११५ प्रकरणांत माहिती मागणाऱ्या विनंत्या केल्या होत्या व ती माहिती ६२६८ फेसबुक खात्यांशी संबंधित होती. एकूण ४५ टक्के प्रकरणांत ही माहिती कंपनीने भारत सरकारला दिली आहे. फेसबुकवर टाकलेली माहिती काढून टाकण्याच्या प्रकरणात तीन पट वाढ झाली आहे. द ग्लोबल गव्हर्नमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट या ११ नोव्हेंबरला प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे, की फेसबुकने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी जगातील अनेक देशांच्या सरकारांनी मागितलेली माहिती योग्य कारणे असतील तर पुरवली आहे. फेसबुकने म्हटले आहे, की भारताच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी फेसबुकवरील माहिती १५१५५ प्रकरणांत काढून टाकण्यास सांगितली होती. ती माहिती सरकारच्या विनंतीनुसार काढली आहे. किंबहुना ती आता कुणाला पाहता येणार नाहीच. भारतात दूरसंचार व माहिती मंत्रालयाचे संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद दल काम करीत असून तेही आक्षेपार्ह माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून देत असते. ही माहिती बहुतांश प्रकरणात धार्मिक वर्णविद्वेष पसरवणारी असते. त्यामुळे समाजात अशांतता पसरू शकते. २०१४ मध्ये ५८३२ प्रकरणांत फेसबुकवरील माहिती रोखण्यात आली होती आता हे प्रमाण तिप्पट वाढले आहे.
फेसबुकच्या न्यूजरूम पोस्टमध्ये म्हटले आहे, की २०१५ मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांत अनेक देशांनी फेसबुककडे माहिती मागितली असून अनेक प्रकरणांत वादग्रस्त माहिती रोखण्यात आली आहे. अमेरिकेनेही राष्ट्रीय सुरक्षा कारणाशी संबंधित असलेली माहिती मागितली होती. परदेशी गुप्तचर कायद्याअंतर्गत अशी माहिती मागण्याचा अधिकार अमेरिकी प्रशासनाला आहे.