JNU University Teachers Protest: दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आंदोलन करणाऱ्या ४५ प्राध्यापकांवर सात वर्षांपूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईच्या विरोधात प्राध्यापकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आता ४५ प्राध्यापकांपैकी सात प्राध्यापकांनी खटल्यातून माघार घेत विद्यापीठाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. या प्राध्यापकांना विद्यापीठाकडून बढती देण्यात आली असून त्यांच्या विरोधातील शिस्तभंगाची कारवाईदेखील रद्द करण्यात आली आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या बाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे.
जेएनयू विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या नियुक्तीमध्ये होणारे गैरप्रकार, आरक्षण धोरणातील बदल तसेच यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय यांच्याशी केलेले करार यांविरोधात प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. त्यामुळे ३१ मार्च २०१८ रोजी प्राध्यापकांनी एकदिवसीय आंदोलन केले होते. जेएनयू टिचर्स असोसिएशनकडून हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांवर केंद्रीय नागरी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत विद्यापीठाकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. केंद्रीय नागरी सेवा नियम हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असून त्यांना या नियमांनुसार आंदोलन करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू एम. जगदेश कुमार यांनी प्राध्यापकांवर कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात ४५ प्राध्यापकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, सात प्राध्यापकांनी मागील सात महिन्यांत विद्यापीठाविरोधात दाखल खटल्यातून माघार घेतली आहे. तसेच विद्यापीठाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्यानंतर या प्राध्यापकांविरोधात करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कारवाई़ रद्द करण्यात आली असून त्यांना बढतीही देण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदा चार प्राध्यापकांनी विद्यापीठाविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यातून माघार घेतली. त्यात एक प्राध्यापक, एक सह-प्राध्यापक, दोन सहायक प्राध्यापकांचा समावेश होता. हे चारही प्राध्यापक भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाशी संबंधित आहेत. विद्यापीठाने बढती देताना प्राध्यापकाला अभ्यास केंद्राच्या प्रमुखपदी, दोन सहायक प्राध्यापकांपैकी एकाला श्रेणी-२ मधून श्रेणी-३ मध्ये, तर सह-प्राध्यापकाला श्रेणी-४ मध्ये बढती दिल्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये अभ्यासकेंद्राच्या प्रमुखपदी नियुक्त केले. चांगली वर्तणूक म्हणून या प्राध्यापकांनी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीसाठी प्रत्येकी १० हजार रूपये दिले आहेत. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये आणखी तीन प्राध्यापकांनी खटल्यातून माघार घेत विद्यापीठाची माफी मागितली.
हेही वाचा : Make in India : राफेल विमानाचे महत्त्वाचे भाग टाटा भारतात बनवणार; फ्रान्सबाहेर प्रथमच होणार उत्पादन
दरम्यान, विद्यापीठाविरोधात खटला दाखल केलेल्या इतर प्राध्यापकांना बढती देण्यात आली नसून यासंदर्भात जेएनयू टिचर्स असोसिएशनने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मार्च महिन्यात कुलगुरू शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांच्यासमोर प्राध्यापकांच्या बढतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. जेएनयू टिचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुराजित मजुमदार म्हणाले, “आतापर्यंत खटला दाखल केलेल्या एकाही प्राध्यापकाला विद्यापीठाकडून बढती देण्यात आलेली नाही. विद्यापीठाकडून शिस्तभंगाची कारवाई रद्द होण्यासाठी तसेच रखडलेली बढतीची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी प्राध्यापकांनी खटला मागे घेणे व माफी मागणे ही अट असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात आहे.” दरम्यान, विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र खटला मागे घेतलेल्या तसेच माफी मागितलेल्याच प्राध्यापकांना बढती दिली जात असल्याचा दावा खोडून काढला आहे. यात तथ्य असल्यास पुरावे सादर करावेत, संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे विद्यापीठातील एक पदाधिकाऱ्याने म्हटले आहे.