नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात ‘न्यायनिश्चिती’ करणारे म्हणजेच हवा तसा न्याय मिळवून देणारे ‘फिक्सर्स’ आहेत काय आणि असे ‘फिक्सिंग’ चालते काय, याचा छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. ए. के. पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना गोवण्यासाठी झालेले लैंगिक अत्याचाराचे आरोप हा एका व्यापक कटाचा भाग असल्याचा दावा वकील उत्सव सिंग बैंस यांनी केला होता. तसेच न्यायदानातील ‘फिक्सिंग’चे प्रकार गोगोई यांनी मोडून काढल्यामुळेच हा कट रचला गेल्याचा दावा त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण तडीस नेण्याचे ठरविले आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठात न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. दीपक गुप्ता यांचा समावेश आहे.
न्या. पटनायक यांना चौकशीत आवश्यकतेनुसार पूर्ण सहकार्य करावे, असेही खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि गुप्तचर विभाग (आयबी) यांच्या संचालकांसह दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना सांगितले. अर्थात सरन्यायाधीशांवर सर्वोच्च न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची मात्र ही समिती चौकशी करणार नाही तसेच त्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यी चौकशी समितीच्या कामकाजावर या समितीकडून कोणत्याही प्रकारे बाधा येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर न्या. पटनायक हे त्यांचा अहवाल बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करतील आणि त्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. या चौकशीसाठी कुणाचे सहकार्य घ्यायचे हे समितीने ठरवायचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्या. मिश्रा यांनी न्याययंत्रणेवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न सातत्याने होतात, असे स्पष्टपणे सांगितले. सरकारी वकील तुषार मेहता हे काही बोलण्यासाठी उभे राहताच त्यांना अडवत न्या. मिश्रा म्हणाले की, ‘‘कोणत्याही सत्तेची ताकद रिमोट कंट्रोलने आमच्यावर नियंत्रण करू शकत नाही, हे आम्ही आताच सांगू इच्छितो. ते आगीशी खेळत आहेत, हे त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे. जेव्हा महत्त्वाचे खटले येतात आणि त्यात मोठय़ा असामींचा संबंध असतो तेव्हा न्यायालयाला पत्रे लिहिली जातात, निर्णय सुचवले जातात, पुस्तकेही लिहिली जातात. हे सर्व थांबलेच पाहिजे. पैशाच्या जोरावर लोकांना लालूच दाखवण्याचे प्रयत्न होतात, अपप्रचार केला जातो आणि हत्याही घडवल्या जातात. हा न्याययंत्रणेवरचा सुनियोजित हल्ला आहे. हे खपवून घेतले जाणार नाही.
सत्याचा मुद्दा..
न्याययंत्रणेबाबत आजवर बरेच बोलले गेले. गेल्या वर्षीही बोलले गेले, पण सत्य काय ते लोकांना समजले नाही, असा उल्लेख न्या. मिश्रा यांनी केला. गेल्या वर्षी चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे राजकीय दडपणाखाली काम करीत असल्याचे आरोप केले होते, त्याकडे मिश्रा यांचा रोख होता.
चौकशीची कार्यकक्षा
काही कंपन्या, न्यायनिश्चितीचा दावा करणारी टोळी आणि सर्वोच्च न्यायालयातून काही निलंबित कर्मचारी हे सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करीत आहेत, असा बैंस यांचा आरोप आहे. त्याबाबत चौकशीची जबाबदारी पटनायक समितीवर सोपवण्यात आली आहे. आपल्या आरोपांच्या पुष्टीसाठीचे काही पुरावे गोपनीय राखू देण्याची बैंस यांची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळली.